104 िनजी स्कूल आरटीइ के तहत िजले में पंजीकृत
पूर्णिया : निजी स्कूलों का मानक और पंजीयन हाल के दिनों में तूल पकड़ता नजर आ रहा है. दूसरी तरफ यही मानक और पंजीयन शिक्षा विभाग के गले की फांस बन गया है. इसकी मूल वजह यह है कि स्कूलों को पंजीयन निर्गत करने की प्रक्रिया जितनी आसान है, उतना ही मुश्किल पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया है. निजी स्कूलों पर नियंत्रण को लेकर जिले में तीन सदस्यीय कमेटी गठित है. इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी मो मंसूर आलम पदेन अध्यक्ष व सर्वशिक्षा डीपीओ विजय कुमार झा पदेन सचिव हैं.
जबकि जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत सदस्य (वरीय उप समाहर्ता) के रूप में जिला पंचायती राज पदाधिकारी कुमार विवेकानंद समिति सदस्य हैं. इसी समिति द्वारा निजी स्कूलों को पंजीयन निर्गत करना है. लेकिन समिति के पास पंजीकृत स्कूलों का पंजीयन निरस्त करने का अधिकार नहीं है. समिति केवल पंजीयन निरस्त करने के लिए अनुसंशा कर सकती है. मानव संसाधन विकास विभाग से स्वीकृति मिलने के उपरांत ही समिति को कार्रवाई का अधिकार है.
पंजीयन की प्रक्रिया है आसान रद्द करना मुश्किल : बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के प्रावधान के अनुसार निजी स्कूलों के पंजीयन की प्रक्रिया काफी आसान है. निर्धारित प्रारूप में इसके लिए संस्थापक को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होता है. इसके बाद निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति को आवेदन पर तीन माह के अंदर विचार करना है.
इसी दौरान स्कूल के मानकों की भी स्थलीय जांच की जानी है. मानक पूरा करने पर तत्काल स्कूल को पंजीयन निर्गत करना होता है. जबकि मानक पूरा नहीं होने की स्थिति में संचालक को अधिकतम तीन वर्षों तक का समय दिया जा सकता है. उक्त अवधि में भी मानक पूरा नहीं होने पर संस्थापक को स्कूल बंद करने का प्रावधान है. वही उक्त स्कूल को पुन: पंजीयन देने का भी प्रावधान नहीं है. दीगर बात है कि जिले में इसका अनुपालन नहीं होता है. वही पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया आसान नहीं है.
पंजीकृत स्कूलों द्वारा मानक का उल्लंघन करने पर समिति द्वारा संबंधित स्कूल की जांच कर उस पर समिति की बैठक में विमर्श करना है. इसके बाद मानव संसाधन विकास विभाग से पंजीयन रद्द करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होता है. इसके उपरांत ही समिति के सचिव सह सर्वशिक्षा डीपीओ द्वारा स्कूल का पंजीयन रद्द करने संबंधी नोटिस निकाला जाता है. इसके बाद आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूल बंद किया जाता है. वही डीपीओ को आदेश में पड़ोस के उस स्कूल का भी उल्लेख करना होता है, जिसमें पंजीयन निरस्त होने के बाद संबंधित स्कूल के बच्चे नामांकित होंगे.
माउंट जियोन के विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं होगी आसान
मानक मामले में माउंट जियोन के कोशी कॉलोनी शाखा का पंजीयन निरस्त करने के लिए भले ही प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा हो. लेकिन स्कूल के विरुद्ध यह कार्रवाई इतनी आसान भी नहीं होगी. इसकी मूल वजह यह है कि अब तक स्कूल के विरुद्ध पूर्ण रूप से आरोपों का गठन भी नहीं किया गया है और न ही स्कूल प्रबंधन से कारणपृच्छा की गयी है. बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के प्रावधान के अनुसार जिला स्तरीय कमेटी को पंजीकृत स्कूल से मानक संबंधी उन शर्तों का उल्लेख करते हुए, जिनका उल्लंघन किया गया हो, के साथ नोटिस निर्गत करना है और एक माह के अंदर स्पष्टीकरण मांगना है.
स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने अथवा नियत अवधि में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुन: स्कूल का निरीक्षण किया जाना है. जिसके बाद समिति की बैठक व अग्रेतर कार्रवाई होनी है. समिति के अनुमोदन पर ही कार्रवाई होनी है. वही प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग के अंतिम निर्णय पर स्कूल प्रबंधन को वरीय प्राधिकार में अपील की अनुमति नहीं है. लेकिन फिलहाल विभागीय प्रक्रिया ही अधूरी है. ऐसे में विभागीय मंशा भी सवालों के घेरे में है.
