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एसएफसी से पीडीएस तक होती कालाबाजारी

पूर्णिया : चर्चित कहावत है कि चोर के आगे ताला क्या,बेइमान के आगे केवाला क्या. यह कहावत खाद्य आपूर्ति विभाग पर बिलकुल खड़ा उतर रहा है. एसएफसी गोदाम से लेकर पीडीएस दुकानों तक अनाज पहुंचाने के दौरान अनाज का कालाबाजारी बदस्तूर जारी है. पिछले नवंबर एवं दिसंबर माह में कालाबाजारी के लगभग आधा दर्जन से […]

पूर्णिया : चर्चित कहावत है कि चोर के आगे ताला क्या,बेइमान के आगे केवाला क्या. यह कहावत खाद्य आपूर्ति विभाग पर बिलकुल खड़ा उतर रहा है. एसएफसी गोदाम से लेकर पीडीएस दुकानों तक अनाज पहुंचाने के दौरान अनाज का कालाबाजारी बदस्तूर जारी है. पिछले नवंबर एवं दिसंबर माह में कालाबाजारी के लगभग आधा दर्जन से भी अधिक मामले प्रकाश में आये. जानकार बताते हैं कि पीडीएस दुकानदार तो इस धंधे का मामूली प्यादा है, अधिकारी और माफिया गरीबों का निवाला निगल रहे हैं.

जीपीएस प्रणाली से होती है निगरानी : जिला एसएफसी गोदामों से माल ढोने वाले ट्रकों एवं ट्रैक्टरों की निगहवानी की जाती है. इसके बावजूद ट्रक का ट्रक सरकारी अनाज की कालाबाजारी कई सवालों को जन्म दे रहा है. सरकारी आनाज के कालाबाजारी से जुड़े माफियाओं के हाथ इतने लंबे कैसे होगये, जो जीपीएस प्रणाली को भी धता बता रहे हैं, यह बड़ा सवाल है. बताया जाता है कि इस गोरख धंधे में गोदाम के पदाधिकारी से लेकर विभागीय पदाधिकारी एवं कालाबाजारियों का मजबूत नेटवर्क है.
वाहनों पर नहीं होता है लोड सेल : सरकारी प्रावधानों के अनुसार हर डोर स्टेप डिलेवरी वाहनों में लोड सेल रखने का प्रावधान है. जिससे गोदामों एवं पीडीएस विक्रेताओं को अनाज तौल कर दिया जा सके. पचास किलो के बोरे में औसतन 45 किलो अनाज ही होते हैं. इसी अनाज को पीडीएस दुकानों को पचास किलो बता कर दिया जाता है. उपर का दबाव इतना अधिक रहता है कि दुकानदार भी खामोश हो जाते हैं.
कम अनाज देने की है बाध्यता : पीडीएस दुकानदार की भी अपनी मजबूरी है. चूंकि पीडीएस दुकानदार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन का उठाव किया जाता है. ऐसे में उसकी मजबूरी होती है कि लाभुकों को भी कम राशन दिया जाये. पीडीएस दुकानदारों का तर्क है कि ऊपर से ही राशन में लूट मची है तो माप में उचित राशन की आपूर्ति कहां से हो सकेगी. इसके अलावा भी अधिकारियों को चढ़ावा चढ़ाने की बाध्यता है. ऐसे में विभाग पीडीएस दुकानदारों से ईमानदारी की आकंक्षा पालना दिवा स्वप्न से कम नहीं है.
आयोग पीडीएस प्रणाली हटाने के पक्ष में : खाद्य सुरक्षा में गरीबों के राशन में लूट खसोट को देख राज्य खाद्य आयोग व्यथित है. जिससे आयोग आपूर्ति विभाग से पीडीएस दुकानदार प्रणाली को हटाने के संकेत दिये हैं. आयोग पीडीएस प्रणाली को समाप्त कर पंचायत स्तर पर राशन गोदाम स्थापित कर सरकारी सेवक को राशन वितरण के लिए नियुक्त करने के मूड में नजर आ रही है.

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