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छह सीडीपीओ व पर्यवेक्षिकाओं से डीएम ने पूछा स्पष्टीकरण

Updated at : 18 Oct 2019 7:34 AM (IST)
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छह सीडीपीओ व पर्यवेक्षिकाओं से डीएम ने पूछा स्पष्टीकरण

पूर्णिया : समाहरणालय सभाकक्ष में गुरुवार को आइसीडीएस की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आइसीडीएस की योजना की प्रतिमाह बैठक कर समीक्षा की जायेगी. इसमें सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका अनिवार्य रूप से भाग लेंगी. डीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी […]

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पूर्णिया : समाहरणालय सभाकक्ष में गुरुवार को आइसीडीएस की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आइसीडीएस की योजना की प्रतिमाह बैठक कर समीक्षा की जायेगी. इसमें सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका अनिवार्य रूप से भाग लेंगी.
डीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी अपने कार्य में अनियमितता बरतेंगे,उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. 15 अक्तूबर 2019 को जिन केंद्रों पर टीएचआर नहीं वितरण किये जाने की शिकायत मिली है,उन सभी केंद्रों की जांच करने का निर्देश डीपीओ को करने तथा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित जांच करने का काम सभी सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को है. समीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन कसबा और बनमनखी परियोजना का रहा वहीं रूपौली, पूर्णिया ग्रामीण, जलालगढ़, श्रीनगर, के.नगर, डगरूआ परियोजना का प्रदर्शन काफी खराब रहा. इसके लिए संबंधित परियोजना के सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण पूछा गया है.
जिले में कुल 3 हजार 433 आंगनबाड़ी केंद्र में 3 हजार 374 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है. जिलाधिकारी ने अगली बैठक के पहले सभी सेविका/सहायिका का नियोजन प्रक्रिया पूरा कर लेने का निर्देश दिया. आंगन एप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाना है.
सितम्बर माह में 189 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाना था, जिसमें 62 आंगनबाड़ी केंद्र में अनियमितता पायी गयी. इसके लिए सर्वप्रथम 37 आंगनबाड़ी केंद्र को चेतावनी दी गयी और 35 के मानदेय में कटौती की गयी. सीडीपीओ को प्रतिमाह कम से कम 30 केंद्रों का निरीक्षण करना है. अमौर सीडीपीओ ने बताया कि वहां नेटवर्क काम नही करता है, जिस कारण जांच में परेशानी होती है.
बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा सभी हाउस होल्ड का निबंधन कराना है. इनमें बी.कोठी, बैसा, डगरूआ तथा केनगर में अब तक 30 प्रतिशत से कम निबंधन किये गए है. इसके लिए संबंधित सभी सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिका से स्पष्टिकरण मांगी गई है.
जिले में 46 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे है. जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चें पोषाक में आए इसे सुनिश्चित कराएं. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त रखना और शिक्षित करना है, ताकि आगे चलकर देश के बच्चे स्वस्थ्य नागरिक बन सके.
बैठक में उप विकास आयुक्त अमन समीर, प्रशिक्षु आइएएस सहायक समाहर्ता प्रतिभा, आइसीडीएस डीपीओ शोभा सिन्हा, सभी सीडीपीओ, सभी महिला पर्यवेक्षिका व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
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