पटना: सरकार दिव्यांगों के विकास के लिए काम कर रही है. दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से लेकर कई योजनाएं चला रही है. बावजूद इसके दिव्यांगों को इनका लाभ नहीं मिल रहा है. क्योंकि दिव्यांग सजग नहीं हैं. ऐसे में जब तक हम सजग नहीं होंगे अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक हमें किसी योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा.
यह कहना है सांता मेमोरियल पुनर्वास केंद्र भुवनेश्वर की रीना मोहंती का. वह शनिवार को विकलांग अधिकार मंच एवं सांता मेमोरियल पुनर्वास केंद्र की ओर से कदमकुअां स्थित जगत नारायाण अशोका रेसीडेंसी में दिव्यांग महिलाअों के अधिकार विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रही थीं. उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ने से पहले हमें अपने अधिकारों को जानना होगा. संस्था की लोको प्रिया ने कहा कि वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाये गये हैं. इनमें एसिड अटैक पीड़िता व लॉग टाइम डिप्रेशन से पीड़ित को भी दिव्यांग की श्रेणी में शामिल किया गया है. उनके लिए नौकरियों, हवाई यात्रा में आरक्षण की व्यवस्था है.
दिव्यांगों के लिए रैंप नहीं
विकलांग अधिकार मंच की अध्यक्ष वैष्णवी ने बताया कि हमारे राज्य में हिंसा से पीड़ित दिव्यांग महिलाआें के न्याय के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है. यदि किसी दिव्यांग महिला के साथ हिंसा होती है, तो वह थाना और हेल्पलाइन तक जाती भी है, तो वहां सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए न तो रैंप हैं आैर न ही रिपोर्ट दर्ज करानेवाले अधिकारी ही सुलभ रहते हैं. दिव्यांग पीड़िता शिकायत दर्ज नहीं करा पाती है. दिव्यांगों से जुड़े कार्यालयों तक में रैंप की सुविधा नहीं दी गयी है. दिव्यांग कई बार जानकारी लेने से भी वंचित रह जाते हैं. कार्यक्रम में एसिड अटैक पीड़िता चंचल व अन्य छात्र-छात्राएं थीं.
