आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा में मुख्य सचिव ने दिया निर्देश
पटना : इस साल 14 जनवरी को पतंग महोत्सव में हुए नाव हादसे को लेकर आपदा प्रबंधन से निबटने की नयी कार्ययोजना तैयार की जा रही है. अब चुनाव की तर्ज पर राज्य में होनेवाले बड़े आयोजनों की तैयारी की जायेगी. हर दो घंटे पर आयोजन स्थल से रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी.
साथ ही वहां पर तैनात मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के बाद अपर सचिव अनिरूद्ध कुमार ने कहा कि अब आपदा से निबटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और परिवहन विभाग द्वारा अपनी-अपनी कार्ययोजना तैयार की जायेगी. आपदा से निबटने के लिए योजना तैयार की जायेगी. गृह विभाग अपनी योजना तैयार कर रहा है. राज्य में कहीं भी भीड़ या समारोह, महोत्सव या मेला हो तो सभी विभाग अपने द्वारा तैयार किये गये एसओपी पर काम करेंगे. भविष्य के सभी समारोहों में इसका पालन किया जायेगा.
राजगीर महोत्सव, छठ पूजा, बुद्ध महोत्सव, बिहार दिवस, वैशाली महोत्सव, सोनपुर मेला जैसे समारोहों में आपदा का विशेष ध्यान रखा जायेगा. इन समारोहों में तैनात पदाधिकारियों के पास पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम, वॉकी टॉकी सहित अन्य यंत्रों से लैस किया जायेगा जिससे कि किसी तरह की घटना को रोका जा सके.
हर शुक्रवार को होगा नावों का निबंधन : अपर सचिव ने बताया कि मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि हर शुक्रवार को बारहमासी नदियों के घाटों पर नावों का निबंधन किया जायेगा. नावों के रजिस्ट्रेशन के लिए मानक तैयार किये गये हैं. नावों का पहला रजिस्ट्रेशन का काम 25 मई से आरंभ होगा.
गंगा, कोसी और गंडक नदियों में पटना, सारण, आरा,बक्सर, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी जिलों में निबंधन का काम होगा. जिन नावों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वैसे नाविकों और नावों के परिचालन पर कार्रवाई होगी. नावों के निबंधन में नावों पर सुरक्षा के मानको का ध्यान रखा जायेगा. नावों में लाल मार्क लगाया जायेगा. लाइफ जैकेट सहित अन्य मानकों के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जायेगा.
राजेंद्र सहनी की टीम को एक लाख का पुरस्कार
पतंग महोत्सव के दौरान हुए नाव हादसों में 24 शवों को निकालनेवाले राजेंद्र साहनी की आठ सदस्यीय टीम को एक लाख का पुरस्कार दिया जायेगा. इसके अलावा गोताखोरों के मजदूरी राशि को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. वर्तमान में गोताखोर को 300 रुपये मिलते हैं. अब उनको श्रम संसाधन विभाग द्वारा कुशल श्रमिक की निर्धारित राशि देने पर विचार किया जा रहा है.
