नगर विकास एवं आवास विभाग जमीन विहीन शहरी परिवारों को जमीन मुहैया कराकर शौचालय का निर्माण करायेगा. साथ ही निर्मित किये गये शौचालयों में से एक परिवार को एक शौचालय की चाबी सौंप दी जायेगी.
पटना : मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत शहरी परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है. राज्य में 2019 तक 140 नगर निकायों में कुल सात लाख शौचालयों का निर्माण कराया जाना है.
इसमें 75 हजार परिवार ऐसे हैं, जिनके पास शौचालय निर्माण के लिए जमीन नहीं है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जमीन विहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराकर शौचालय का निर्माण करायेगी. साथ ही निर्मित किये गये शौचालयों में से एक परिवार को एक शौचालय की चाबी सौंप दी जायेगी. अभी तक निकायों को पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है.
विभाग जल्द ही इसकी समीक्षा करेगा कि अभी तक कितने परिवारों को जमीन उपलब्ध हो चुकी है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जमीन विहीन परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सभी नगर निकायों को जमीन चिह्नित करने या जमीन खरीद करने का निर्देश दिया है. विभाग के विशेष सचिव संजय दयाल ने बताया कि कुछ निकायों में जमीन चिह्नित कर ली गयी है. जिन निकायों द्वारा सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी है उनको जल्द जमीन बाजार दर पर खरीद कर शौचालय निर्माण आरंभ करने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालय के लिए दो तल्ला शौचालय निर्माण का प्रावधान किया गया है. सामुदायिक शौचालय में 12 शौचालयों का सेट तैयार किया जाना है, जिसमें एक परिवार को एक शौचालय की चाबी सौंपी जायेगी. सामुदायिक शौचालय का पूरा प्राक्कलन तैयार कर नगर निकायों को भेज दिया गया है. विभाग स्तर पर इसकी मासिक समीक्षा की जाती है. शौचालयों का निर्माण नगर निकायों द्वारा ही कराया जाना है.
उन्होंने बताया कि लक्ष्य के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में दो लाख शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें ढाई लाख शौचालयों का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है. विभाग ने 2017-18 में ढाई लाख और 2018-19 में ढाई लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है.
