पटना : बिहार की बिजली वितरण कंपनियों की ओर से किये गये टैरिफ सुधार की केंद्र सरकार ने तारीफ की है. केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार की वितरण कंपनियों द्वारा किये गये टैरिफ सुधार कार्यक्रम की सराहना की व अन्य राज्यों को भी इसी तरह टैरिफ सुधार करने को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि वित्तीय बोझ से जूझ रहे बिजली वितरण कंपनियों के लिए ये टैरिफ सुधार काफी लाभप्रद हो सकता है. अगला सम्मेलन बिहार में आयोजित करने का निर्णय लिया गया.
इससे पहले ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने विस्तार से बिहार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि बिहार की बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष के लिए विनियामक आयोग में लागत के आधार पर शून्य सब्सिडी पर टैरिफ दाखिल किया था. इसके कारण वास्तविक वितरण लागत पर टैरिफ विनियामक आयोग के द्वारा जारी किया गया.
इससे पहले सरकार की ओर से वितरण कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी उपभोक्ताओं व कंपनी के बीच में बंटवारा किये बिना ही दी जाती थी. सब्सिडी मिलने के बाद वितरण कंपनियां इसे रिसोर्स गैप में उपयोग कर लेती थी. इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी संबंधित उपभोक्ता श्रेणियों को दी जायेगी, जो उपभोक्ताओं के बिजली बिल में देखा जा सकेगा.
उन्होंने बताया कि टैरिफ सुधार के कारण बिजली से जुड़े सभी हितधारकों को वास्तविक वितरण कंपनियों के कार्यकलापों में पारदर्शिता आयेगा और एटी एंड सी घाटे की प्रभावी निगरानी करने में सहयोग करेगा. इसके साथ-साथ राज्य सरकार को विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का लाभ पहुंचाने में मदद करेगा.
प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार में टैरिफ सुधार से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह पिछले तीन सालों में मात्र 2.4 प्रतिशत है. दो दिनों तक दिल्ली में चली ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में बिहार से मंत्री-प्रधान सचिव के अलावा आर लक्ष्मणन, संदीप कुमार पुडकलकट्टी मौजूद थे.
