पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बिहार के एक ऐसे नेता है, जो अपनी बातों को भूल कर दूसरे की बातों को याद रखते हैं. 2014 के चुनाव में बड़े जोर-शोर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात भाजपा के नेताओं के तरफ से की गयी थी. लेकिन, केंद्र सरकार ने विशेष दर्जा नहीं दिया. सवाल आज भी मौजूद है.
रघुराम राजन कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर जिसमें कहा गया है कि पिछड़े राज्यों के विकासके लिए केंद्र को अतिरिक्त सहायता मुहैया करानी चाहिए . लेकिन, 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी कम कर दी गयी है. 2015-16 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत बिहार को 23988 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया, लेकिन राज्य को 15923 करोड़ रुपये ही मिले. उसी तरह 2016-17 में राज्य को 28777 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया, जबकि राज्य को सिर्फ 17123 करोड़ रुपये ही मिले. उन्होंने कहा कि इससे दो वित्तीय वर्ष में बिहार को 19690 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ .
