राज्य स्वास्थ्य समिति ने राज्य के 14 जिलों में लोक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) पर डायलिसिस मशीन स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया है. समिति के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राज्य के 24 जिलों में डायलिसिस की व्यवस्था की जा चुकी है. इसमें 17 जिलों में मरीजों को डायलिसिस की सेवाएं निर्धारित दर पर उपलब्ध करायी जा रही है. राज्य में औसतन तीन हजार मरीज वर्तमान में डायलिसिस सेवा का लाभ उठा रहे हैं. इसके लिए किसी जिले में 1300 रुपये तो किसी जिले में 1480 रुपये का भुगतान करना पड़ता है. सात जिलों में डायलिसिस स्थापित करने का टेंडर दिया जा चुका है.
इसमें सदर अस्पताल भोजपुर, औरंगाबाद, मधेपुरा, सीवान, शिवहर और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया शामिल हैं. जल्द ही इन अस्पतालों में डायलिसिस की सेवाएं बहाल कर दी जायेेंगी. इसके साथ ही राज्य के शेष 14 जिलों जिसमें बेगूसराय, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली जिला के सदर अस्पताल में पीपीपी मोड में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टेंडर जारी किया गया है. इसके लिए पांच मई तक कंपनियों द्वारा टेंडर भरने की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गयी है. जिन जिलों के लिए टेंडर जारी किया गया है उन जिलों में इस साल के अंत तक मशीन स्थापित कर दिया जायेगा. पीपीपी मोड पर स्थापित होनेवाले डायलिसिस यूनिट के लिए सरकार द्वारा भवन और स्थान उपलब्ध कराया जायेगा. एजेंसी द्वारा मशीन,उपकरण स्थापित किया जायेगा और बिजली और पानी का खर्च भी वहन किया जायेगा.
