पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय परियोजनाओं के लिए बिहार सरकार जमीन दे रही है. लेकिन, उससे बिहार के लोगो को कोई लाभ नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र की कई परियोजनाओं को जमीन दिया जा चुका है. लेकिन, केंद्र सरकार राजनैतिक द्वेष के कारण काम नहीं कर रही है.
उन्होंने कहा कि जिस जमीन की कीमत पहले सौ रुपये थी वो नये भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अब हजार रुपये में मिल रही है. पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को केंद्र सरकार से जमीन की कीमत भी बढ़वानी चाहिए. केंद्र सरकार पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत पैसा दे रही है. ऐसे में राज्य सरकार को जमीन लेने में दिक्कत हो रही है.
बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख कर अनुरोध किया है कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं इसमें बिहार के छात्रों के लिए कोटा निर्धारित हो. 50 से 60% तक बिहार के छात्रों का सीट आरक्षित होना चाहिए.
