2016 की अपेक्षा इस साल लगभग 50 लाख टन अधिक सब्जी उत्पादन की आशा है. 2016 में 136 लाख टन हुआ. दियारा विकास योजना के अंतर्गत 967 लाख से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. किसानों के बीच लगभग 10 लाख रुपये का मटर का हाइब्रीड बीज वितरण हुआ.
पटना : राज्य में सब्जी के उत्पादन में वृद्धि को लेकर दियारा क्षेत्र की भूमि का विकास हो रहा है. दियारा क्षेत्र में 11़ 76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन के लिए विकसित किया जा रहा है. इस क्षेत्र में कृषि संबंधी नयी तकनीकी ज्ञान का प्रचार-प्रसार व कृषि अनुदानों की व्यवस्था कर विकास करना है. राज्य में 2022 तक 225 लाख टन सब्जी उत्पादन का लक्ष्य है.
2016 की अपेक्षा इस साल लगभग 50 लाख टन अधिक सब्जी उत्पादन की आशा है. 2016 में 136 लाख टन हुआ. दियारा विकास योजना के अंतर्गत 967 लाख से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. राज्य के 25 जिले के दियारा क्षेत्र में सब्जी उत्पादन को लेकर सरकार योजना बना कर काम कर रही है. सब्जी में कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी, मटर, परवल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चल रही है. इसके लिए हाइब्रीड सब्जी बीज वितरण करने के साथ किसानों को अनुदान मुहैया कराया जा रहा है. द्वितीय कृषि रोड मैप के तहत दियारा विकास योजना पर काम हो रहा है.
सब्जी उत्पादन में वृद्धि को लेकर सरकार चार योजनाओं पर काम कर रही है. इसमें कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी, मटर, परवल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच हाइब्रीड सब्जी बीज वितरण किया जा रहा है. इस योजना में अनुदानित दर पर हाइब्रिड बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है. किसानों को बीज का लागत मूल्य का 50 फीसदी अनुदान मिलता है. एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम आठ हजार रुपये अनुदान मिलता है. 2016-17 में लगभग 70 लाख रुपये का हाइब्रीड बीज वितरण हुआ. मटर की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रीड बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है. किसानों को प्रति हेक्टेयर तीन हजार रुपये अनुदान मिलता है.
खेती की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए सरकार दियारा क्षेत्र की जमीन का विकास करने में लगी है. राज्य के 25 जिलों में दियारा क्षेत्र की 11़ 76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो रहा है. इसमें बक्सर, आरा, पटना, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सीवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल व सहरसा जिले में जमीन है.
सिंचाई की व्यवस्था को लेकर अनुदान : दियारा क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकार सहयोग कर रही है. खेत में बोरिंग गाड़ने के लिए किसानों को 50 फीसदी अनुदान मिल रहा है.
किसानों को पीवीसी पाइप बोरिंग हेतु प्रति इकाई 7500 रुपये अनुदान मिलता है. उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. जिला स्तर पर दियारा क्षेत्र में पड़नेवाले प्रखंडों के निकटतम अनुमंडल में प्रशिक्षण व सेमिनार आयोजित किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.
