पटना : हाइकोर्ट ने सोमवार को छठी बार राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि वह बेली रोड से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन (टर्मिनल) तक के रोड लिंक को सुविधाजनक बनाने में और कितना मोहलत चाहती है. कार्यवाहकमुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान महासचिव चैतन्य प्रसाद को निर्देशदिया कि वह कोर्ट में आकर पूरी जानकारी दें. सोमवार को जब सुनवाई आरंभ हुई, तो प्रधान सचिव कोर्ट के आदेश के बावजूद अनुपस्थित थे. जबकि, उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए तलब किया गया था कि कब तक यात्रियों की सुविधा के लिए एक सही रोड लिंक बनाया जायेगा. उच्च न्यायालय ने छठी बार राज्य सरकार को रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक अच्छी रोड लिंक बनाने का आदेश दिया है. भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.
सभी सदर अस्पतालों से हटाएं अतिक्रमण
हाइकोर्ट ने सोमवार को राज्य के सभी सदर अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से अतिक्रमण हटाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता तथा जस्टिस सुधीर सिंह ने राज्य सरकार को हटाये गये अतिक्रमण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.
एनएच पर पेड़ काटने की रिपोर्ट चार सप्ताह में दें
हाइकोर्ट ने निगरानी विभाग को चार सप्ताह में एनएच 30, 77 और 80 पर से आठ हजार वृक्षों को काट कर हटाने के विषय में रिपोर्ट मांगी है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने नीलिमा सिन्हा की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत ली गयी जानकारी कोर्ट के समक्ष रखते हुए कहा कि नेशनल हाइवे पर 8000 पेड़ काट दिये गये हैं.
