पटना : कृषि विभाग को किसानों के ऑनलाइन डाटा तैयार करने और किसानों के कल्याण के लिए इसके उपयोग के लिए इ-गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार का कृषि विभाग ने किसानों का सबसे अधिक ऑनलाइन डाटा तैयार किया है. यह अवार्ड कृषि विभाग को राज्य के 2052542 किसानों को ऑनलाइन डाटा तैयार करने के लिए दिया गया है. इसके पूर्व राज्य में गेहूं की बेहतर और सबसे अधिक उत्पादकता के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है. धान और आलू के उत्पादन में राज्य में रेकॉर्ड बन चुका है. विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य में लगभग 1.60 करोड़ किसान हैं. 2017 में सभी किसानों के ऑनलाइन डाटा तैयार कर लिया जायेगा.
इससे किसानों को सरकार की कृषि संबंधी किसी योजनाओं का लाभ आसानी से और कम से कम समय में देना संभव होगा. अधिकारी ने बताया कि किसानों के ऑनलाइन डाटा में उसके खेत का ब्योरा होता है.
जिसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर दर्ज किया जाता है. साथ ही इसकी पुष्टि के लिए किसानों के आधार नंबर को शामिल किया जाता है. आॅनलाइन निबंधन होते ही किसानों को कृषि विभाग द्वारा एक यूनिक नंबर दिया जाता है. किसान उस नंबर का उपयोग सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए करते हैं. इससे किसानों के आवेदन की प्रोसेसिंग कम से कम समय में हो जाता है.
कृषि विभाग के निदेशक हिमांशु कुमार राय ने विभाग को इ-गवर्नेंस अवॉर्ड मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि 2017 के अंत तक राज्य के शेष 1.40 करोड़ किसानों का ऑनलाइन डाटा तैयार कर लेगा. इसके लिए मुख्य सचिव के दिशा निर्देश पर वित्त विभाग समेत अन्य चार विभागों के सहयोग से लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा. राय ने कहा कि किसानों के ऑनलाइन डाटा तैयार हो जाने से कृषि की याेजनाओं का लाभ किसानों को आसानी से और कम समय में मिलना संभव होगा.
