7वां वेतनमान देने की कवायद : वेतन आयोग गठित, रिपोर्ट तीन महीने में

पटना :राज्यकर्मियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने राज्य वेतन आयोग का गठन किया है. यह निर्णय बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रहे जीएस कंग को इसका अध्यक्ष बनाया गया है. वित्त विभाग के सचिव (व्यय) राहुल सिंह को सदस्य सचिव और ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहराेत्रा ने बताया कि यह आयोग राज्य सरकार को तीन माह में रिपोर्ट सौंपेगी. केंद्र सरकार अपने कर्मियों के लिए एक जनवरी, 2016 के प्रभाव से इसका लाभ देने का निर्णयकर चुकी है.

राज्य सरकार अपने कर्मियों को केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ देने के लिए आयोग गठन किया है. आयोग के गठन करने के साथ यह तय किया गया है कि अध्यक्ष जीएस कंग का वेतन समेत अन्य लाभ का निर्णय बाद में लिया जायेगा. वहीं, आयोग के दोनों सदस्यों को विभाग के कामकाज के अलावा अतिरिक्त कार्य के रूप में वेतन आयोग का काम करेंगे.

सैप जवानों के मानदेय में Rs 2250 की बढ़ोतरी

सैप के जवानों के मानदेय में वृद्धि की गयी है. कैबिनेट निर्णय के अनुसार सैप के जूनियर कमिशंड ऑफिसर को 18000 की जगह 20700 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा. वहीं जवानों को 15000 के बदले 17250 रुपये व रसोइये को 11400 के बदले 13110 रुपये मानेदय मिलेगा.

इस निर्णय से राज्य के खजाने पर 16.64 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा.31 मार्च, 17 से राज्य समाज कल्याण बोर्ड का मुख्यालय खत्म नवादा के डाॅ अश्विनी कुमार सिंह और कटैया के डाॅ ठाकुर अशोक कुमार प्रसाद बरखास्त बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन नियमावली 1987 में संशोधन का निर्णय बिप्रसे के पदाधिकारी को एसीपी 2003 और एमएसीपी 2010 के तहत 15600-39100 ग्रेड पे 7600 का लाभ देने का निर्णय.

देसी चिकित्सा निदेशालय का होगा पुनर्गठन

राज्य सरकार ने देसी चिकित्सा निदेशालय के पुनर्गठन का निर्णय लिया है. सरकार के निर्णय के बाद निदेशक आयुर्वेद, निदेशक होमियोपैथ और निदेशक यूनानी के तीन पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है. तीनों निदेशालयों को मजबूत करने के उद्देश्य से अन्य पदों का भी सृजन किया गया है.