पहल. राज्य के 46 अफसरों का प्रशिक्षण आज से शुरू
विभागीय काम निबटाने के लिए प्रशासकीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जायेगा. जिसमें वित्तीय, विकासात्मक कामकाज और प्रशासकीय प्रबंधन के काम को तेजी से निबटाने की जानकारी मिलेगी.
पटना : बिहार सरकार के अधिकारी भी अब निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल की तरह काम करेंगे. उन्हें विभागीय काम निबटाने के लिए प्रशासकीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जायेगा. जिसमें उन्हें वित्तीय, विकासात्मक कामकाज और प्रशासकीय प्रबंधन के काम को तेजी से निबटाने की जानकारी मिलेगी. ताकि वे निजी क्षेत्र की तर्ज पर सरकारी कामकाज कम से कम समय में सटीक और बेहतर तरीके से निबटा सकें. इसके लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 46 अधिकारियों का चयन कर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में एक वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन करवाया गया है.
प्रशिक्षण लेने वाले सभी 46 अधिकारियों को तीन माह तक संस्थान के होस्टल में अनिवार्य रूप से रहकर प्रशिक्षण लेना होगा. तीन माह तक होस्टल में रहने के बाद वे अपने विभाग में वापस लौटकर संस्थान द्वारा दिये प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. इस अवधि में वे अपने मूल विभाग में रहेंगे जरूर पर उन्हें संस्थान के निर्देश पर मिले टास्क को ही निबटाना होगा. इसके लिए उन्हें संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट मिलेगा. इस पर होने वाले काम की जानकारी उन्हें नियमित रूप से संस्थान को देना होगा. इससे उनके कामकाज पर संस्थान द्वारा निगरानी रखी जा सकेगी. इस तरह के प्रशिक्षण से उनके कामकाज निबटाने में आने वाली तेजी और सुविधा की परीक्षा होगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद अधिकारियों को प्रशासकीय प्रबंधन की डिग्री मिलेगी.
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि एक साल की प्रशिक्षण के बाद सरकार उन्हें वित्तीय, विकास और प्रशासनिक कामकाज के लिए जरूरत के हिसाब से कामकाज सौंपा जायेगा. हालांकि इसके लिए अब तक निर्णय नहीं लिया गया है. चयन किये गये 46 अधिकारियों में बिहार प्रशासनिक सेवा के 25, मत्स्य पालन के एक, कृषि सेवा के तीन, छह प्रशाखा पदाधिकारी, निर्वाचन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, समेत अन्य सेवा के अन्य 11 अधिकारी को शामिल किया गया है. अधिकारी ने बताया कि सोमवार से सभी अधिकारी संस्थान के होस्टल में पहुंच जायेंगे और उनका प्रशिक्षण शुरू हो जायेगा.
अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को प्रशासकीय प्रबंधन देने के लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता किया है. इसके लिए संस्थान को 46 अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए तीन लाख रुपये का भुगतान किया है. सोमवार से प्रशिक्षण शुरू होगा. केंद्र सरकार द्वारा आइएएस अफसर को भी सेवा के दौरान इस तरह की प्रशिक्षण विभिन्न आइआइएम में प्रशिक्षण दिया जाता है. बिहार सरकार ने भी केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने अधिकारियों काे दक्ष बनाने के लिए अब नियमित प्रशासकीय प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है.
