पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उद्यमी पंचायत में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआइए) तथा बिहार चेंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी आमंत्रित थे. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 विषय पर आयोजित बैठक में बीआइए के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 की पूर्व की औद्योगिक नीतियों के अनुरूप ही मध्यावधि समीक्षा किये जाने की बात कहीं. उन्होंने इस नीति के तहत विभिन्न अनुदान प्राप्त करने के निर्धारित अधिकतम सीमा को पांच वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष किये जाने तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को सूद अनुदान के विकल्प के रूप में पूंजीगत अनुदान की सुविधा नये नीति 2016 में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया.
बीआइए के पूर्व उपाध्यक्ष संजय गोयनका ने वैसे उद्योगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 में घोषित प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ दिये जाने की मांग की, जिनका निवेश प्रस्ताव जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस पीएमसी के समक्ष 30 जून, 2016 के पहले दायर किया जा चुका है तथा उनका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया हो. उन्होंने वैसे प्रोजेक्ट, जिन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट के प्रावधान के अनुरूप इकाई के स्थापना के दिशा में काफी काम कर लिया है, लेकिन उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है, को भी लाभ देने की मांग रखी.
बीआइए के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी पंचायत में अपनी बातें रखते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण योजना, 2008 को राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने तथा भंडारण इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण योजना 2008 को जारी रखा जाये. दूध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया. केसरी ने बियाडा की जमीन पर स्थापित बंद एवं रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए एग्जिट पॉलिसी लाने का अनुरोध किया. उन्होंने राज्य में स्थापित विशेषकर गया (मानपुर) एवं भागलपुर में पावललूम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा.
