पटना: राजेंद्र कृषि विवि में एससी-एसटी वर्ग के आठ अधिकारियों को सेवा से हटाने के मामले को एससी व एसटी आयोग ने गंभीरता से लिया है.
आयोग ने विवि प्रशासन से 10 जून तक सेवा में वापस लेने के लिए कहा है. सेवा में वापसी नहीं होने पर आयोग एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषियों पर कार्रवाई करेगा.
एससी आयोग के उपाध्यक्ष डॉ योगेंद्र पासवान ने बुधवार को बताया कि नेट उत्तीर्ण नहीं के आधार पर कनीय वैज्ञानिक, जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च सहायक आदि पद से नहीं हटाया जा सकता है. हां, प्रोन्नति या वेतनवृद्धि पर रोक अवश्य लगायी जा सकती है. सेवा से हटाना यूजीसी गाइडलाइन के विपरीत है. हटाये गये लोगों ने एससी-एसटी आयोग से शिकायत की थी.
