पटना: पुलिस आधुनिकीकरण योजना में केंद्र अब मात्र 60 प्रतिशत राशि ही देगी. 40 प्रतिशत राशि राज्य को राज्यांश के रूप में खर्च करना होगा. पहले 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती थी और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार अपने संसाधन से खर्च करती थी. हाल ही में केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन के पैटर्न में बदलाव किया है. अब इसके अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं के चयन की प्रक्रिया चल रही है.
पिछले वर्ष की राशि नहीं मिली
गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012 -13 में सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 102 करोड़ रुपये की योजना केंद्र को भेजी थी, लेकिन अब तक योजना मद में राशि राज्य सरकार को नहीं मिली. केंद्रीय गृह मंत्रलय में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ योजना की स्वीकृति को लेकर बैठक भी हुई थी.
केंद्र ने अपने गाइडलाइन में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह किया है कि पूरी योजना को दो भाग में विभक्त कर दिया है. योजना व गैर योजना मद. योजना मद में पुलिस थाना भवन, पुलिस लाइन का निर्माण, पुलिस आवासों का निर्माण, कम्युनिटी पुलिसिंग, नक्सल प्रभावित जिलों में होनेवाले निर्माण कार्य को रखा गया है. इन सभी योजनाओं पर 60 प्रतिशत राशि केंद्र देगी तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को खर्च करना होगा. अधिकारियों के अनुसार बिहार जैसे राज्यों को इससे काफी घाटा होगा.
