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10000 मरीज और किडनी ट्रांसप्लांट बस 12

पटना : किडनी मरीजों के इलाज में राज्य राष्ट्रीय औसत से बहुत ही नीचे है. राज्य में करीब 10 हजार मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है. किडनी ट्रांसप्लांट क्षेत्र में राज्य ने अभी कदम रखा है. अब तक सरकारी क्षेत्र में महज 12 मरीजों का ही किडनी ट्रांसप्लांट हो सका है. निजी क्षेत्र में […]

पटना : किडनी मरीजों के इलाज में राज्य राष्ट्रीय औसत से बहुत ही नीचे है. राज्य में करीब 10 हजार मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है. किडनी ट्रांसप्लांट क्षेत्र में राज्य ने अभी कदम रखा है. अब तक सरकारी क्षेत्र में महज 12 मरीजों का ही किडनी ट्रांसप्लांट हो सका है. निजी क्षेत्र में किसी संस्थान में नियमित ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है. किडनी ट्रांसप्लांट के लिए राज्य में छह पूर्ण रूप से विकसित सेंटर होंगे, तब जाकर राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचा जा सकता है. सरकारी क्षेत्र में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इस साल से किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई है.
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान व पटना मेडिकल काॅलेज अस्पताल के नेफ्रोलाॅजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डाॅ हेमंत कुमार बताते हैं कि राज्य में वर्तमान में किडनी के 10 हजार मरीज हैं, जिनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि बिहार व भारत में हर 10 में एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से ग्रसित है. राज्य में इस तरह के मरीजों का अभी तक कोई आधिकारिक डेटा तैयार नहीं कराया गया है. उन्होंने बताया कि किडनी की बीमारी का प्रमुख कारण डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, जेनेटिक बीमारी और दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग है.
उन्होंने बताया कि नेफ्रोलाॅजी विशेषज्ञों के पास जो मरीज डाइलेसिस के लिए आते हैं, उसके आधार पर राज्य में मरीजों का आकलन किया गया है. उन्होंने बताया कि भारत में हर साल छह हजार मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट होता है. बिहार को अगर राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचना है, तो यहां सालाना 600 किडनी का ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होगी. एक सेंटर पर साल में अधिकतम 100 किडनी का ट्रांसप्लांट ही हो सकता है. इसे देखते हुए राज्य में छह किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर की आवश्यकता हैं.
पीएमसीएच में यूनिट चालू होने का अब भी है इंतजार: पीएमसीएच में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना 31 मार्च, 1987 को हुई थी. तब से अब तक वहां किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के चालू होने का इंतजार है. पीएमसीएच में इसके लिए 2013 में निरीक्षण भी किया गया था, पर बात नहीं बनी.

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