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आधार नंबर व बैंक खाता से जोड़े जायेंगे राशन कार्ड

फर्जी राशन कार्डों की पहचान के लिए किया जा रहा है सत्यापन पटना : जनवितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों को दिये गये राशन कार्ड का सत्यापन प्रारंभ हो गया है. डीएम ने इसकी मॉनीटरिंग का जिम्मा सभी एसडीओ को सौंपा है. कार्डों के सत्यापन की यह प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले समाप्त कर ली […]

फर्जी राशन कार्डों की पहचान के लिए किया जा रहा है सत्यापन
पटना : जनवितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों को दिये गये राशन कार्ड का सत्यापन प्रारंभ हो गया है. डीएम ने इसकी मॉनीटरिंग का जिम्मा सभी एसडीओ को सौंपा है. कार्डों के सत्यापन की यह प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले समाप्त कर ली जायेगी. इसके बाद फर्जी पाये गये कार्डों को रद्द कर दिया जायेगा. डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी लाभुकों को नया राशन कार्ड इश्यू किया जायेगा.
इसे आधार नंबर व बैंक अकाउंट से भी जोड़ा जायेगा. इसके लिए सभी कार्डधारियों से मार्केटिंग अफसरों के माध्यम से फॉर्मेट में इसकी जानकारी मांगी गयी है. कार्ड सत्यापन के बाद सभी का डाटा बेस तैयार होगा और उसके बाद केंद्र को यह ब्योरा भेजा जायेगा. इसके बाद वहां से आपूर्ति तय की जायेगी. केंद्र से डाटा बेस को एप्रूवल मिलने के बाद यहां लाभुकों को कार्ड बांटा जायेगा और इसे पब्लिक के लिए वेबसाइट पर जारी कर दिया जायेगा. इससे कोई भी व्यक्ति अपने कार्ड के संबंध में जानकारी ले सके.
कार्ड रद्द करने के लिए तैयार किया गया है फाॅर्मेट: जिन
लोगों के नाम पर गलती से कार्ड बन गया होगा. उनके लिए भी एक फाॅर्मेट तैयार किया गया, ताकि वे फाॅर्म भर कर नाम को रद्द करा सकें. उस फाॅर्म में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, जो कि कार्ड का फायदा नहीं लेना चाहते हैं और जनहित में अपना कार्ड रद्द कराना चाहते हों.
आरटीपीएस से जमा होंगे नये आवेदन फॉर्म :नये आवेदन के लिए लोगों को आरटीपीएस काउंटर पर फाॅर्म को जमा करना है, जिसके बाद आवेदक के आवेदन का सत्यापन किया जायेगा. सत्यापन के बाद विहित प्रक्रिया के तहत राशन कार्ड जारी किये जायेंगे.
पीडीएस दुकानों में अक्तूबर से मिलेगी चीनी
पटना : बिहार में जन वितरण प्रणाली के तहत चलने वाली दुकानों में 2004 से लाभुकों के लिए चीनी का वितरण बंद है, लेकिन सरकार अक्तूबर से दोबारा राशन कार्ड के प्रति लाभुक प्रति माह 300 ग्राम चीनी का पैकेट देगी. इसको लेकर विभाग के स्तर पर काम पूरा कर लिया गया है.
अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 8,62,94,735 लाभुकों के लिए 25888.4205 टन चीनी की जरूरत पड़ेगी. सरकार ने कार्ड लाभुकों की संख्या दोबारा से सुनिश्चित करने के लिए अंतिम सूची तैयार करने का आदेश दिया है और इसके लिए सभी अपर जिला दंडाधिकारी, आपूर्ति के माध्यम से कार्ड धारकों को कितना चीनी पूर्व में मिलता था, इसकी सूची तैयार करने को कहा गया है. यह सूची 15 अगस्त के पहले डीएम को सौंप दी जायेगी.
नये कार्ड लाभुकों को भी मिलेगी चीनी : बिहार में नये कार्डधारियों का नाम जोड़ा जा रहा है. पूर्व से तैयार सूची को लेकर आपूर्ति का एक आंकड़ा तैयार कर लिया गया है, लेकिन नये कार्डधारियों के जुड़ने के बाद संख्या बढ़ती है, तो आपूर्ति बढ़ेगी. विभाग के स्तर पर कार्य को पूरा कराने को लिए तैयारी पूरी कर ली है. नये कार्ड धारियों को भी चीनी मिलेगा.
चीनी पर सब्सिडी देंगी केंद्र व राज्य की सरकारें : लाभुकों को चीनी कम-से-कम कीमत में मिले, इसको लेकर केंद्र व राज्य सरकार दोनों सब्सिडी देगी. इसके बाद एक अनुमान है कि जन वितरण प्रणाली के तहत चीनी की दर चार से आठ रुपये तक होगी. इसको लेकर अभी अंतिम निर्णय लेना विभाग के स्तर पर बाकी है.

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