बड़ी पहल. नगर विकास व आवास विभाग की एजेंसियों को बुडको में मर्ज करने की तैयारी
अनिकेत त्रिवेदी
पटना : नगर विकास व आवास विभाग ने अपनी सारी एजेंसियों को मर्ज करने की कवायद तेज कर दी है. विभाग बिहार शहरी विकास अभिकरण के तहत बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बुडको) व बिहार राज्य जल पर्षद (बीआरजेपी) को मर्ज कर एक नया अरबन डेवलपमेंट बॉडी बनायेगा.
यानी विभाग की ओर से जारी किये जाने वाले सारे काम अब बुडको ही करेगा. पूरी प्रक्रिया को एक-दो माह के भीतर तैयार कर लिया जायेगा. इसके बाद विभाग के माध्यम से प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जायेेगा. फिर सरकार के निर्देश के आधार पर अंतिम निर्णय होगा.
नये अरबन एजेंसी की संरचना तैयार : इसमें बिहार राज्य आवास बोर्ड का अलग रखने की तैयारी है. विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को इस नयी अरबन एजेंसी का संरचनात्मक ढांचा तैयार कर लिया है. इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. विभाग के प्रधान सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर फाइनल संलेख तैयार कर विभाग को देने का निर्देश दिया है. नगर विकास व आवास विभाग अपनी सभी एजेंसियों का सुपर बॉस बुडको को बनाने की तैयारी में है.
अन्य विभाग के तर्ज पर एक एजेंसी रखने का है प्रस्ताव : नगर विकास व आवास विभाग सरकार के अन्य विभागों मसलन पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण विभाग के आधार पर एक-एक एजेंसी रखने का विचार कर रहा है. अधिकारी के अनुसार एक एजेंसी रहने से काम का परिणाम और बेहतर होगा.
आवास बोर्ड को रखा जायेगा अलग
विभाग अपने मर्ज करनेवाले निर्णय में बिहार राज्य आवास बोर्ड को अलग रखेगा. विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि सभी काम करनेवाली एजेंसियों के साथ आवास बोर्ड को मर्ज नहीं किया जायेगा, क्योंकि इनका काम आवास बोर्ड से इतर है. वहीं दूसरी तरफ आवास बोर्ड की कार्य क्षमता को अभी और अधिक विकसित करने की योजना है. इसके अलावा राज्य सरकार केंद्र सरकार के हाउस फाॅर आॅल की जिम्मेवारी भी आवास बोर्ड को देने की तैयारी में है.
एजेंसियों को मर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. अभी बहुत कुछ पाइप लाइन में है और निर्णय सरकार स्तर पर लेना है. अभी बुडको में बीआरजेपी को मर्ज किया जाना है.
नरेंद्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, नगर विकास व आवास विभाग
नगर विकास व आवास विभाग की एजेंसियों के बीच आपसी सामंजस्य का अभाव बीते कर्इ वर्षों से देखा जा रहा है. इस एजेंसियों को विभाग की ओर से आवंटित कार्य करने की जिम्मेवारी होती है. विभाग लगभग सभी एजेंसियों को शहरी आधारभूत संरचना के विकास का काम देता है. इसमें सड़क, नाला निर्माण, पेयजल की सुविधा का विस्तार, ड्रेनेज, सीवरेज पाइप लाइन विस्तार के अलावा विकास के अन्य काम होते हैं. विभाग के अधिकारी बताते हैं कि ये एजेंसियां नगर निगम और आपस मेंकिये गये काम और आगे की योजनाओं को साझा नहीं करती हैं. कर्इ बार देखागया है कि एक ही जगह नाला व सड़क निर्माण के काम की दो-दो एजेंसियां प्रोजेक्ट बना देती हैं.
अपने-अपने काम का हवाला
सूत्रों की मानें तो एजेंसियां आवंटित योजना तक ही काम करती हैं. कर्इ बार नाला और सड़क निर्माण को बीच में इसलिए छोड़ दिया जाता है कि योजना की कार्य सीमा समाप्त हो जाती. यह भी ध्यान नहीं देता है कि बस थोड़ा सा ही काम बचा है. इससे एजेंसियों को कोई मतलब नहीं रहता है. परिणाम यह होता है कि योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पाता और विभाग के पैसे की बरबादी होती है.
बुडको में ही बनेंगे अलग-अलग विंग
अभी बुडकाे केंद्र सरकार की योजना के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंड और नगर विकास व आवास विभाग की ओर से आवंटित काम को भी कराता है. विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जब अन्य एजेंसियों को बुडको के साथ मर्ज कर दिया जायेगा, तब इन एजेंसियों को काम के आधार पर बुडको में अलग-अलग विंग बनाये जायेंगे. इसका एक ही हेड एमडी स्तर का होगा.
इस पर भी सोचना होगा
काम पूरा करने में बुडको की छवि ठीक नहीं
भले ही नगर विकास व आवास विभाग अन्य सभी एजेंसियों को बुडको के साथ मर्ज कर रहा हो, लेकिन योजना और काम को समय पर पूरा करने के मामले मेें बुडको की छवि अच्छी नहीं है. राजधानी में कर्इ ऐसे काम हैं, जिन्हें बुडको की ओर से शुरू किया गया था और वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं.
शहर के सभी वार्डों में पेयजल की सुविधा, जल मीनार का निर्माण, शहरी बसों का परिचालन, राज्य में अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण, बस क्यू शेल्टर, पूरे शहर में सीवरेज नेटवर्क का जाल, राज्य में 30 से अधिक जगहों पर बस स्टैंड का निर्माण के अलावा दर्जन भर काम ऐसे हैं, जिनको बुडको ने अब तक पूरा नहीं कर पाया है.
