नगर निगम. 5000 कर्मचारी चार लाख घरों का करेंगे सर्वे, पूछेंगे
हर घर शौचालय, नल का पानी और पक्की गली व नाली पर पंचायत चुनाव के बाद होगा सर्वे
पटना : क्या आपके घर में शौचालय है? नल का पानी है कि नहीं? कनेक्शन लिया गया है? आपके घर तक आनेवाली गली व ड्रेनेज की नाली कैसी है? कुछ इसी तरह के सवाल जून महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में आपके घर आकर पटना नगर निगम के कर्मचारी पूछेंगे?
सात दिनों तक यही सवाल निगम क्षेत्र के हर घर में जाकर पूछा जायेगा और फिर इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इन कमियों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ायेगी. सरकार की सात निश्चयों में से तीन को पूरा करने के लिए निगम की ओर से जून में सर्वे किया जायेगा. नगर निगम के चार लाख घरों में पांच हजार कर्मचारी सर्वेयर के रूप में पहुंचेंगे और हर घर शौचालय, नल का पानी और पक्की गली व नाली की स्थिति जानने के लिए आपसे सवाल पूछेंगे.
कर्मचारियों को मिलेगा इंसेंटिव
सभी कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव की भी व्यवस्था की गयी है. प्रत्येक घर का सर्वे करने पर दो रुपया और डाटा इंट्री का एक रुपया बतौर इंसेंटिव दिया जायेगा.
निगम क्षेत्र में सर्वे करने के लिए जो टीम बनायी जायेगी, उसमें सफाई निरीक्षक, पर्यवेक्षक, टैक्स संग्राहक, विकास मित्र आदि शामिल होंगे. हालांकि, निगम में अभी पांच हजार कर्मचारी नहीं हैं. निगम ने जिला प्रशासन से कर्मचारियों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है.
हर कर्मचारी रोज पचास घरों का सर्वे करेंगे और सात दिनों में 350 घरों के लक्ष्य को पूरा करेंगे. पांच हजार कर्मचारी की ओर से सात दिनों तक पूरे निगम क्षेत्र में सर्वे होने के बाद इसकी रिपोर्ट आयेगी और इसके आधार पर काम शुरू किया जायेगा.
सरकार के तीन निश्चय को पूरा करने के लिए निगम जून में सरकार की निर्देशानुसार सर्वे का काम करेगी. हर घर तक हमारे कर्मचारी पहुंचेंगे और डाटा कलेक्शन करेंगे. सात दिनों में पूरा करने के बाद इसकी रिपोर्ट नगर विकास विभाग को भेजा जायेगा.
शीर्षत कपिल अशोक, नगर आयुक्त, पटना
पटना : वार्ड में सफाई लगातार क्यों नहीं हो रही है? एसपी वर्मा रोड के पास बनने वाला नाला कब तक पूरा होगा? नालों की उड़ाही क्यों नहीं हो रही है? जिनको चुन कर नगर निगम में भेजा, वे अपने लिए क्या फैसले कर रहे है? अब ऐसे सवालों के जवाब नगर निगम की वेबसाइट पर ही मिल जायेंगे.
नगर निगम हर महीने की 10 तारीख को अपने परफॉर्मेंस का एक न्यूज लेटर जारी करेगा. इसमें निगम से जुड़ी सारी जानकारी दी जायेगी. केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने सभी नगर निगमों को एक शानदार मौका भी मुहैया कराया है. यदि निगम लगातार और सही तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यूज लेटर के माध्यम से रखेगा, तो निगम को रेगुलर मिल रहे अनुदान से दस प्रतिशत ज्यादा मिलेगा.
