पटना : ऊर्जा मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव ने कहा है कि विधानसभा की विशेष समिति केंद्रीय पैकेज की निगरानी कर सकती है. इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है. विपक्ष के नेता को इससे नहीं हटना चाहिए. केंद्र संपोषित योजना में राज्य भी अंशदान करता है.
केंद्र संपोषित योजना की निगरानी पहले भी विधानसभा की कमेटी करती रही है. सांसद भी पीएमजीएसवाइ की समीक्षा करते हैं. सभी योजना को राज्य सरकार के अधिकारी ही कार्यान्वित करते हैं. इसमें गलत क्या है. तब तो राज्य सरकार भी कह सकती है कि हमारे अधिकारी बैठक में नहीं जायेंगे. केंद्र व राज्य मिल कर ही विकास कर सकता है.
