पटना : प्रारंभिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए निगरानी विभाग को नहीं देने वाले करीब 450 पंचायत सचिवों पर एफआइआर दर्ज की गयी है. शिक्षा विभाग में आयोजित डीइओ-डीपीओ की बैठक में जिलों से आये आंकड़े में इसका खुलासा हुआ है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम. रामचंद्रुडु की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिन्होंने फोल्डर नहीं देने वाले पंचायत सचिवों पर एफआइआर दर्ज नहीं कराया है अब उन भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
साथ ही कोर्ट में केस में शिथिलता बरतने वाले डीइओ-डीपीओ-बीइओ पर भी कार्रवाई की जायेगी, जिनकी वजह से मुख्य सचिव, विभाग के प्रधान सचिव या फिर निदेशक स्तर के पदाधिकारी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है. डीइओ-डीपीओ की बैठक में जिलों को पिछले एक साल में नियोजित शिक्षकों जारी किये गये वेतन की राशि के खर्च का उपयोगिता पत्र के साथ-साथ आने वाले महीने का मांग पत्र भी देने को कहा गया है. कुछ जिलों ने इसे दिया है, बाकि को जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया गया है.
बैठक में उर्दू-बांग्ला की नियुक्ति रिपोर्ट नहीं दने वाले छह जिले बक्सर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी व शेखपुरा ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. साथ ही डा. भीम राव अंबेडकर हिंदी-संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया बेगूसराय से जारी डिग्री पर कोई शिक्षक बहाल नहीं है, इस संबंद में रिपोर्ट भी बेगूसराय, किशनगंज, सहरसा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी व मधुबनी जिले ने दे दिया है. जिलों से आयी रिपोर्ट्स की अब शिक्षा विभाग समीक्षा कर रहा है और अगले दो-तीन दिन में समीक्षा के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकेगा.
