पटना: फसल क्षति बीमा राशि के भुगतान में धांधली मामले में सहकारिता विभाग ने अपने एक दर्जन पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. इन पर बैंक और सीओ से मिल कर गलत दस्तावेज पर बीमा राशि हड़पने का आरोप है. इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. विभागीय अधिकारी ने बताया कि मामले की निगरानी जांच की अनुशंसा की गयी है.
फिलहाल विभाग की निगरानी शाखा मामले की जांच कर रहा है. यह मामला 2009-10, 2011-12 और 2012-13 का है. अधिकारी ने बताया कि जिलों में बीमा राशि के भुगतान के लिए दस्तावेजों की जांच के कारण किसानों को 300 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित हो गया है. अधिकारी ने बताया कि सुखाड़ की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने फसलों का बीमा कराया गया था. इस दौरान कुछ किसानों ने जमीन की गलत रसीद और अन्य दस्तावेज देकर बीमा राशि के भुगतान की कोशिश की. जांच के क्रम में विभाग व अंचल के पदाधिकारियों ने गलत दस्तावेजों को पकड़ा नहीं और बैंकों ने राशि की भुगतान कर दी. इतना ही नहीं, एक ही जमीन पर परिवार के कई सदस्य ने बीमा राशि का क्लेम किया. मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया और सीवान के 21 हजार किसानों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पायी गयी है.
साथ ही इन जिलों के लगभग 75 हजार किसानों कोफसल क्षति बीमा राशि का भुगतान रोक दिया गया है. विभाग की जांच के कारण 2009-10 में 1.90 करोड़, 2011-2012 में 84.24 करोड़, 2012-13 में 158.10 करोड़ और 2011 में फसल क्षति बीमा मद की 1.26 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है. विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा है कि दोषी पाये गये पदाधिकारियों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा. वहीं, वास्तविक किसानों को फसल क्षति बीमा का भुगतान किया जायेगा. फसल क्षतिपूर्ति मद में किसानों को अब तक 550 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है. वहीं, दूसरी ओर मोतिहारी कॉ-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुदर्शन सिंह ने कहा कि किसानों को बीमा राशि का भुगतान तो हुआ नहीं और प्राथमिकी दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है. वह किसानों को जल्द बीमा राशि की भुगतान के लिए 16 जनवरी को मोतिहारी में किसान धरना देंगे.
