पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेता सुशील मोदी को ये अक्सर गलतफहमी रहती है कि वो बहुत चालाक हैं और उनके सामने पूरी जनता बेवकूफ है, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि गणित सिर्फ उनके लिए नहीं बना है, जनता भी हिसाब कर सकती है.
आम बजट 2016 में विशेष पैकेज की चर्चा तो है, लेकिन उसमें बिहार की चर्चा कहां है. उसमें ये बात कहां लिखी गयी है कि बिहार में विशेष पैकेज का 1.25 लाख करोड़ खर्च किया जायेगा. आम बजट में सिर्फ ये लिख देने भर से कि विशेष पैकेज पर ध्यान दिया जायेगा, तो केंद्र सरकार ने बिहार के साथ-साथ कई क्षेत्रों में विशेष पैकेज का एलान किया है. ये बात उसके लिए भी हो सकती है. पिछले 25 दिनों से बालू के लिए बिहार में हाहाकार मचा हुआ है. निर्माण कार्य रुक गये हैं.
उम्मीद की गई थी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बालू खनन पर लगी अपनी रोक को हटा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसने रोक हटाने वाली बिहार सरकार की अपील खारिज कर दी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार से सफाई भी नहीं मांगा. बालू के हाहाकार के लिए केंद्र और झारखंड सरकार जिम्मेदार है.
भाजपा की नेतृत्व वाली इन दोनों सरकारों ने साजिश करके बिहार में बालू खनन को रूकवा दिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में बड़ा खेल भाजपा शासित राज्य झारखंड कर रहा है.
झारखंड से अवैध तरीके से बालू बिहार लाया जा रहा था. इससे बिहार को राजस्व की क्षति हो रही थी. बिहार सरकार ने इस पर सख्ती की, तो किसी ने ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी. बालू खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए राज्य के 12 बालू ठेका लेने वाली एजेंसियों ने चार माह पहले ही आवेदन दिया है, लेकिन प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है.
केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से यह प्रमाणपत्र मिलना है. केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. बालू खनन पर रोक से राज्य सरकार को इस महीने 50 करोड़ से अधिक की राजस्व क्षति हो चुकी है.
