पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लोक सेवकों और योजनाओं में आनेवाली समस्याओं के खिलाफ शिकायत करने के लिए तैयार किये गये आरटीपीएस (राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस) कानून को सशक्त तरीके से लागू करने की बात कही.
गुरुवार को सीएम अपने कैंप कार्यालय में आरटीपीएस कानून की समीक्षा बैठक कर रहे थे. सीएम ने निर्देश दिया कि अनुमंडल, जिला और राज्य स्तर पर लोक शिकायतों को प्राप्त करने के लिए विशेष काउंटर खोले जाएं. इन काउंटरों में आम लोगों से शिकायत लेकर उन्हें इसकी रिसीविंग दी जाये और समय पर इनकी सुनवाई कर निबटारा किया जाये. इन काउंटरों के पास प्रतिक्षालय भी बनाये जाएं.
जहां पेयजल, महिला एवं पुरुष शौचालय समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया करायी जाएं. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि शिकायतों का संतोषजनक निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. किसी शिकायत के निष्पादन में त्रुटि को दूर करने के लिए द्विस्तरीय अपील का प्रावधान किया जाये, ताकि लोगों को एक बार संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वे आगे अपनी बात रख सकें.
उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कारगर तरीके उठाने का आदेश दिया, ताकि इसका सही लाभ सभी स्तर के लोग उठा सकें. अनुमंडल, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर इसे पूरी सख्ती से लागू करने के लिए अधिकारियों के दायित्वों और भूमिका का निर्धारण किया जाये.
उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त शिकायतों का निबटारा निर्धारित समयसीमा में किया जाये. सीएम ने आरटीपीएस कानून के प्रत्येक चरण का निष्पादन ठोस कार्ययोजना तैयार कर करने को कहा. इस बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, गृह प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, सीएम के प्रधान सचिव डीएस गंगवार, सचिव चंचल कुमार, अतीश चंद्रा, अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा एस वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
