पटना: पंचायत आम निर्वाचन 2016 को निष्पक्ष व भयमुक्त बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग नये साल के पहले सप्ताह में सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगा. बैठक में सभी क्षेत्रों के डीआइजी व आइजी को भी बुलाया जायेगा. बैठक का मुख्य एजेंडा होगा पहले चरण की तैयारियां, जिनमें मतदाता सूची की तैयारी से लेकर पदों के आरक्षण का मामला और बूथों के निर्धारण करने को लेकर की गयी प्रगति पर आयोग इन पदाधिकारियों से परामर्श मांगेगा और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देगा. साथ ही मतदान पेटियों का उपलब्थता व मतदान सामग्रियों पर भी चर्चा होगी.
राज्य निर्वाचन आयोग जनवरी के पहले सप्ताह पदों के आरक्षण को अनुमोदित करेगा. इसमें इस वर्ष होनेवाले मतदान को देखते हुए करीब दो लाख 35 हजार पदों के आरक्षण का बदलाव किया जाना है. इनमें वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के साथ ही ग्राम कचहरी के पंच व सरपंच के पदों में आरक्षण का बदलाव किया जा रहा है.
अधिसंख्य सीटों में आरक्षण का चक्र बदल जायेगा. जिलों द्वारा आरक्षण में किये गये बदलाव की जांच और अनुमति आयोग के स्तर पर की जायेगी. पदों के आरक्षण प्रस्तावों के जांच के बाद उसके अनुमदोन का काम चार जनवरी, 2016 से किया जायेगा. हर दिन दो जिलों के पदों के आरक्षण का अनुमोदन किया जायेगा. यह प्रक्रिया 29 जनवरी, 2016 तक चलेगी. इसके अलावा 27 जनवरी को बूथों के प्रकाशन के बाद उस पर दावा-आपत्तियों के आवेदन भी प्राप्त किये जायेंगे. पांच फरवरी तक बूथों के प्रारूप पर दावा-आपत्ति का आवेदन लिया जायेगा. नौ फरवरी -20 फरवरी तक बूथों की सूची पर अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जायेगा.
