सड़क निर्माण : कंपनी का हुआ चयन, नहीं मिल रही भूिम
पटना : राज्य में नये सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी हुआ. टेंडर में कांट्रैक्टर का चयन भी कर लिया गया. इसके बावजूद सड़क निर्माण में बाधा हो रही है. सड़क निर्माण के लिए जमीन नहीं मिलना सबसे बड़ी समस्या है.
जमीन नहीं मिलने से फाेर लेन का काम अवरूद्ध है. नतीजा निर्धारित समय में सड़क निर्माण का काम पूरा होना असंभव लग रहा है. इसका असर प्रोजेक्ट पर पड़ेगा. दूसरे राज्य में जहां नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पांच व सात पर काम हो रहा है. वहीं बिहार में नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तीन का ही काम लंबित है.नये फोर लेन निर्माण के लिए कंपनी का चयन हो गया है. कंपनी की ओर से काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण काम में बाधा आ रही है.
पटना-बक्सर फोर लेन का तीन वर्ष बाद टेंडर निकाल कर कांट्रैक्टर का चयन किया गया है. कांट्रैक्टर द्वारा अभी सड़क का सर्वे कर डिजायन तैयार किया जा रहा है. लेकिन सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण की समस्या आयेगी. एनएचएआई द्वारा राशि उपलब्ध कराने के बावजूद जमीन अधिग्रहण का अभी प्रोसेस चल रहा है. ऐसे में कंपनी को फोर लेन के निर्माण काम शुरू करने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. जबकि कांट्रैक्ट के अनुसार काम अवॉर्ड होने पर ढाई साल में फोर लेन का निर्माण काम पूरा करना है.
पटना-डोभी फोर लेन का काम शुरू होने के बावजूद स्थानीय लोगों के विरोध के कारण काम रोक देना पड़ा था. डोभी के समीप स्थानीय लोगों ने मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में काम रोक दिया. जबकि एनएचएआई ने जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन को राशि उपलब्ध करा दी है. छपरा-गोपालगंज एनएच निर्माण के लिए कांट्रैक्टर के चयन के बाद भी जमीन समस्या आड़े आ रही है. सीवान के वाईपास में जमीन नहीं मिलने से परेशानी हो रही है.
हाजीपुर-मुजफ्फरपुर फोर लेन का काम जमीन नहीं मिलने के कारण बाधित है. मुंगेर रेल सह सड़क पुल के दोनों ओर जमीन नहीं मिलने के कारण एप्रोच रोड का निर्माण नहीं हो रहा है. इस वजह से टेंडर भी नहीं निकला है. जमीन की समस्या को लेकर बख्तियारपुर-खगड़िया का टेंडर डेट पिछले साल से चार बार बदला जा चुका है.
इस बार टेंडर में कुछ कंपनी ने दिलचस्पी दिखायी है. टेंडर में शामिल कंपनियों की टेक्निकल बीड की जांच हो रही है. टेक्निकल बीड फाइनल होने के बाद फिनांसियल बीड में कंपनी का चयन होगा. राज्य में नयी सरकार बनने के बाद सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किये जाने को लेकर चर्चा हो रही है. एनएचएआई के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि फोर लेन के निर्माण में जमीन अधिग्रहण समस्या बनी हुई है. एनएचएआई द्वारा जमीन अधिग्रहण के राशि संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है. जिला प्रशासन को सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करना है.
