पटना .सरकार के मुखिया की डीजल सब्सिडी वितरण की सुस्त प्रक्रिया पर कड़ी नजर क्या हुई, जिला प्रशासन एक दिन में रेस में आ गया. जो काम ढाई महीनों के दौरान नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा एक ही दिन में पूरा हो गया. पटना जिला प्रशासन ने कैंप लगाकर शनिवार को सभी प्रखंडों में 2.40 करोड़ की राशि का वितरण किया, यानी मुखिया की मरजी पर सुस्त व्यवस्था चल पड़ी.
यहां यह बात काबिलेगौर है कि चुनावी प्रक्रिया के कारण आचार संहिता ने अधिकारियों के हाथ पैर बांध रखे थे. जैसे ही कैबिनेट ने रबी फसल के लिए डीजल सब्सिडी की घोषणा की थी कि कुछ दिनों के बाद ही चुनाव की घोषणा हो गयी थी. डेढ़ करोड़ का वितरण हुआ था. पटना जिले में अब तक चार करोड़ का वितरण हो चुका है.
छह करोड़ रुपये की राशि मिली है. दिसंबर के पहले बाकी बची राशि का वितरण कर देना है. वितरण में प्रगति लाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया था. डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को कहा था कि वे जहां पर भी वितरण बाकी है, वहां पैसा उपलब्ध कराएं. हालांकि उसके पहले उपयोगिता प्रमाण-पत्र जरूर जमा ले लें. यदि जिन किसानों ने बैंक खाता का पूरा विवरण नहीं दिया है़
