पटना: 14 वें वित्त आयोग से बिहार को विकास मद में अधिक से अधिक राशि मिले. इसके लिए सभी पार्टी संयुक्त रूप से आयोग के अध्यक्ष वाइवी रेड्डी को ज्ञापन देंगे. इसके लिए एक साझा मसौदा तैयार किया जायेगा.
इसकी पहल आद्री ने की है. 16 नवंबर को आद्री परिसर में सर्वदलीय बैठक होगी. इसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. बैठक में आर्थिक पक्ष के जानकार और उद्यमियों से भी राय ली जायेगी. 14 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाइवी रेड्डी हैं और आयोग की अनुशंसा 2015-20 के लिए होगी. आयोग की टीम जनवरी में बिहार आयेगी. इसके पहले भी 12 वें वित्त आयोग और 13 वें वित्त आयोग के लिए सभी दलों की ओर से साझा मांगपत्र सौंपा गया था.
सुझावों पर तैयार होगा ज्ञापन: आद्री के सदस्य सचिव डॉ शैबाल गुप्ता ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में आये सुझाव पर ज्ञापन तैयार किया जायेगा. राज्य सरकार ने 13 वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में केंद्रीय सहायता व छठे वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने की स्थिति में अतिरिक्त सहायता की मांग की थी. पंचायती राज संस्थाओं के लिए और सामाजिक सेक्टर में विकास योजनाओं को जारी रखने तथा नयी योजनाओं के लिए अधिक राशि मांग की गयी थी. इसके लिए सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फिनांस की ओर से तैयार 208पन्नोंका ड्राफ्ट 13 वें वित्त आयोग को सौंपा गया था. राज्य की ओर से सौंपे गये ड्राफ्ट का वित्त आयोग अध्ययन करेगा. इसके बाद आयोग की टीम पटना आयेगी और सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी. इसी अनुशंसा पर केंद्र सरकार 2015-20 अवधि के लिए राज्य को केंद्रीय सहायता और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी तय करेगी.
