नयी दिल्ली/पटना : चुनाव आयोग ने बिहार में भाजपा के दो विवादास्पद विज्ञापनों पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया. बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय नायक को कड़े शब्दों में दिये गये सलाह में आयोग ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा है कि शनिवार से चुनाव खत्म होने तक दोनों विज्ञापन किसी अखबार या पत्रिका में नहीं छपने चाहिए.
आयोग ने उनसे कहा कि भाजपा की प्रदेश इकाई को सूचित करें कि इस तरह के विज्ञापनों का न तो प्रकाशन होना चाहिए और न ही प्रसारण. इसके बाद निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिाकरी अरविंद कुमार चौधरी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय को पत्र लिख कर कहा कि प्रदेश भाजपा द्वारा प्रकाशित दो विज्ञापनों पर रोक लगायी गयी है, जिनमें वोटों की खेती के लिए आतंक की फसल सींचना क्या सुशासन है?
और दलितों-पिछड़ों की थाली खींच अल्पसंख्यकों को आरक्षण परोसने का षड्यंत्र क्या सुशासन है?, की बात कही गयी है.सूत्रों ने कहा कि इन विज्ञापनों में लोगों को जाति व धार्मिक आधार पर बांटने की क्षमता है, जो चुनावी कानून व आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है. इससे पहले महागंठबंधन ने विज्ञापनों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी. राज्य के सीइओ ने इस बारे में चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भी सौंपी है.
क्या है मामला
इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद व नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि वे दलितों व पिछड़ों के आरक्षण का पांच प्रतिशत हिस्सा छीन कर दूसरे संप्रदायों को देने का षड्यंत्न कर रहे हैं.
जांच भी होगी
चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि राज्य के चुनाव अधिकारी जांच करेंगे कि क्या विज्ञापन के प्रिंटर और पब्लिशर के नाम और ब्योरा इस पर छपा है या नहीं. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-ए के प्रावधानों के तहत यह आवश्यक है.
इन विज्ञापनों पर लगी रोक
विज्ञापन :1.वोटों की खेती के लिए आतंक की फसल सींचना क्या सुशासन है?
विज्ञापन:2. दलितों पिछड़ों की थाली खींच अल्पंख्यकों को आरक्षण परोसने का षडयंत्र क्या सुशासन है?
