जमीन मुहैया नहीं कराने के कृषि मंत्री के बयान पर विजय चौधरी बोले
पटना : केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह पर बिहार के कृषि, जल संसाधन सह सूचना व जनसंपर्क मंत्री ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गलत बयानी कर रही है. बिहार सरकार की ओर से पहले से दिये गये और चिह्नित किये गये जमीन पर तो केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. उल्टे राज्य सरकार पर दोष मढ़ रही है.
केंद्र सरकार पहले यह बताये कि राज्य सरकार ने जो चंपारण के माधोपुर में गन्ना अनुसंधान संस्थान बनाने के लिए 77 एकड़ जमीन दी है. उस पर केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की? गोरौल में केला अनुशंधान संस्थान खोलने के लिए जो 25 एकड़ जमीन दी उसमें अब तक क्या किया गया? उन्होंने कहा कि बिना कुछ किये ढ़ोल पीटने से कुछ नहीं होता है. पहले से राज्य सरकार द्वारा बेगुसराय में दिये गये 25 एकड़ की जमीन पर स्थापित मक्का अनुसंधान केंद्र की क्या हालत है? सरकार द्वारा दी गयी 25 एकड़ जमीन पर मोतीपुर में स्थापित गनाने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मृतप्राय क्यों हैै.
स्थिति यह है कि इन अनुसंधान केंद्रों को देख कर रोना आता है. इसकी सुधी लेने की चिंता केंद्र सरकार को नहीं है, लेकिन वे बिहार के किसानों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं. मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि 15 महीने में इनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया गया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास व किसान कल्याण मंत्रालय करने को एक बड़ी उपलब्धी मान रहे हैं. सिर्फ नाम बदल जाने से किसानों का कल्याण किस रूप में हो जायेगा. उन्होंने कहा कि किसानों के हित में चलने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित बागवानी मिशन समेत अन्य योजनाओं में केंद्रांश में 50 प्रतिशत से भी अधिक की कटौती कर देना किसानों के कल्याण की कैसी योजना है यह समझ से परे है.
