पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोषी जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता के खिलाफ लाये गये विवादित अध्यादेश का विरोध करने में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का समर्थन किया और कहा कि इस विधेयक को बहस के बाद संसद में पारित किया जाना चाहिए था.
कुमार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष की टिप्पणी कि इस अध्यादेश को ‘फाड़कर फेंका’ जाना चाहिए, पर प्रतिक्रिया मांगने पर कहा कि उन्होंने (राहुल ने) सही बात कही है.कुमार ने कहा कि दोषी सांसदों और विधायकों को तत्काल अयोग्यता से बचाने के लिए ‘पीछे के दरवाजे’ से अध्यादेश लाने की जरुरत नहीं थी. इस मुद्दे पर राय बंटी हुई है, लोकसभा में विधेयक पारित होने से पहले विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होने से पहले सभी दलों की राय ली जानी चाहिए.
