पटना: चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के कार्यक्रम ‘ बिहार 2025 बढ़ चला बिहार’ कार्यक्रम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. यह रोक विधान परिषद की स्थानीय निकायवाली 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता तक प्रभावी होगा. विधान परिषद का चुनाव सात जुलाई को निर्धारित है और 10 जुलाई को मतों की गिनती की जायेगी. तब तक यह रोक लागू रहेगी. राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने इसकी पुष्टि की है.
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के पास कार्यक्रम को लेकर भाजपा की ओर से शिकायत की गयी थी. आयोग ने निर्वाचन विभाग से रिपोर्ट की मांग की थी. विभाग की ओर से भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने ‘बढ़ चला बिहार कार्यक्रम’ को स्थगित करने का निर्देश दिया है. आयोग ने राज्य सरकार को भेजे गये निर्देश में कहा है कि अगर बीच में राज्य सरकार इस कार्यक्रम को संचालित करना चाहती है, तो वह इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर ले. आयोग की अनुमति के बाद ही इस कार्यक्रम को संचालित किया जा सकता है. आयोग के निर्देश को राज्य सरकार को भेज दिया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आठ जून को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के ‘बिहार 2025 बढ़ चला बिहार’ योजना को लांच किया था. इसके तहत आठ से 10 सप्ताह में 40 हजार गांवों में जाकर करीब एक करोड़ लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया जाना था. इसके बाद सरकार की ओर से दस्तावेज तैयार किया जाता, जिसमें आम लोगों की भागीदारी से सरकार की योजनाओं को तैयार करने के बारे में डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता. भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को निर्वाचन कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर इसे रोकने की मांग की थी. पार्टी का कहना था कि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इसमें आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है.
