सरकार अधिगृहित जमीन का नहीं दे रही मुआवजा

– पटना सदर दियारा भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने छेड़ा आंदोलन संवाददाता, पटना पटना सदर दियारा भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने कहा है कि सरकार गंगा के किनारे बन रहे मरीन ड्राइव,वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और गंगा को निकट लाने के लिए हमारी रैयती जमीन का प्रयोग कर रही है. इस कारण एक हजार से ज्यादा किसानों की लगभग 1500 एकड़ रैयती जमीन प्रभावित हो रही है. इनका अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा है. समिति का कहना है कि दीघा दियारा के थाना नंबर एक, दो और 141, मैनपुरा थाना नंबर 140, राजापुर थाना नंबर 139 और दुजरा थाना नंबर 138 से जुड़े किसानों के साथ यह नाइंसाफी है. हमलोग लगातार जमीन का लगान दे रहे थे,लेकिन 2003-04 से दियारा की जमीन का लगान रसीद काटना बंद कर दिया गया. 2014 में चंद्रवंशी बनाम बिहार सरकार के मुकदमा के फैसले में हाइकोर्ट ने दियारा की जमीन को रैयत माना और सरकार की दलील खारिज कर दी थी. अभी जब निर्माण शुरू हुआ है, तो जमीन के कई दावेदार सामने आ गये हैं, लेकिन अधिग्रहण की कोई बात नहीं सामने आ रही है. इन मामलों को लेकर 9 मई को कारगिल चौक के पास धरना दिया जायेगा. मौके पर समिति के अध्यक्ष राम पदारथ सिंह, महासचिव सह प्रवक्ता शशि रंजन और कोषाध्यक्ष उमेश प्रसाद के साथ ही दर्जनों पदाधिकारी गण उपस्थित थे.