पटना: राजकीय लोक उपक्रम अर्थात बोर्ड व निगम में काम करनेवाले पांच हजार कर्मियों को राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों व विभागों में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है. 55 वर्ष तक की उम्रवाले कर्मी भी सरकारी कार्यालय व विभागों में प्रतिनियुक्त होंगे.
वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.राजकीय लोक उपक्रम के तहत वर्तमान में एक दर्जन से अधिक बोर्ड-निगम हैं. इनमें कई निगम या तो बंद हैं या बंद होने के कगार पर हैं. इनमें नियुक्त कर्मियों का वेतन वर्षो से बंद है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को वेतन भुगतान के लिए आदेश दिया था. 1000 से अधिक कर्मियों को विभिन्न विभागों में समायोजित किया गया है. विकास आयुक्त की अध्यक्षतावाली कमेटी ने सरकार से इन कर्मियों को विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्त करने की अनुशंसा की थी. हालांकि, कमेटी ने यह स्पष्ट किया था कि उन्हें प्रतिनियुक्त किया जायेगा, समायोजित नहीं.
