पटना : नेपाल और बिहार में भूकंप पीड़ितों के लिए केंद्र और बिहार सरकार मिल कर राहत शिविर चलायेगी. जब तक पीड़ित घर नहीं लौट जाते हैं, तब तक ये शिविर चलते रहेंगे. बुधवार को केंद्रीय उवर्रक मंत्री अनंत कु मार और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने राज्य सरकार को यह भरोसा दिया है. रक्सौल से लौटने के बाद दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने पुराना सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कक्ष में मुलाकात की और राहत कार्य की समीक्षा की. इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि भूकंप पीड़ितों का पुनर्वास कच्छ मॉडल के तर्ज पर कराने का प्रस्ताव है.
उन्होंने बताया कि हम आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भूकंपग्रस्त क्षेत्रों के लिए जो मानक तय किये हैं, उन पर लगातार काम हो रहा है. उन्होंने पीड़ितों को बचाने, उन्हें राहत दिलाने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए उन्होंने ‘ऑपरेशन मैत्री’ के तहत लक्ष्य तय किये हैं. उन्होंने बताया कि रक्सौल की सीमा पर एसएसबी के जवान भी दिन-रात राहत कार्य में जुटे हैं. भारत-नेपाल के राहत शिविरों में 12,000 लोगों ने शरण ले रखी है, जबकि 26 पीड़ितों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. वीरगंज से रक्सौल के बीच हेल्थ काउंसेलिंग और खान-पान की भी व्यवस्था की गयी है. उन्होंने बताया कि रेल मंत्रलय ने भी भूकंप पीड़ितों को मुफ्त रेल सेवा उपलब्ध कराने का एलान किया है.
राहत शिविरों का जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, उन्हें मुफ्त रेल सुविधा मिलेगी. केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि एसएसबी ने 15 केंद्रों पर शिविर लगाये हैं. यही नहीं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी राहत कार्य में सहयोग कर रहा है. राहत शिविरों में जो कमियां हैं, उन्हें 24 घंटे में दूर करने का निर्देश दिया गया है. नेपाल की ध्वस्त हो चुकी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जायेगा. ट्रांसमिशन लाइनों को दुरुस्त करने के लिए इंजीनियरों की टीम नेपाल भेजी गयी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधान परिषद में विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी और विधानसभा में विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव भी मौजूद थे.
इससे पहले समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने बताया कि भूकंप आने के तुरंत बाद राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था. मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है. नेपाल के पीड़ितों के लिए रक्सौल में बेस रिलीफ सेंटर स्थापित किया गया. इसके माध्यम से 1150 से ज्यादा भूकंप पीड़ितों को सुरक्षित निकाल कर रक्सौल कैंप लाया गया है. साथ ही उन्हें गंतव्य तक भेजा जा रहा है. 39 बसें काठमांडू भेजी गयी हैं और वहां फंसे लोगों को स्वदेश लाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि मैंने रक्सौल राहत कैंप का मुआयना किया और राहत कार्यो के समन्वय के लिए जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को वहां प्रतिनियुक्त किया गया है.
पटना, बेतिया व सीतामढ़ी में राहत सामग्री के पैकेट बनाये जा रहे हैं. दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यो की सराहना की और केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया. बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डीएस गंगवार समेत वरीय अधिकारी मौजूद थे.
