पटना: पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुल और सड़कों के निर्माण को लेकर राजनीति कर रहे हैं. अगस्त में कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल के निर्माण को शुरू करने की केंद्र से गारंटी मांग रहे कुमार को बताना होगा कि क्या इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो गया है? क्या राज्य सरकार अपने हिस्से के दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली है? एनएच पर बोर्ड लगाने की बात कहनेवाले मुख्यमंत्री क्या खस्ताहाल राज्य उच्च पथों, वृहद जिला पथों और ग्रामीण सड़कों पर भी बोर्ड लगायेंगे?
एनएच मद के बकाये 900 करोड़ की चर्चा करनेवाले कुमार आज जिस कांग्रेस के सहयोग से अपनी सरकार चला रहे हैं, जब केंद्र में उसकी सरकार थी और तत्कालीन वित मंत्री चिदंबरम को सदाकत आश्रम तक छोड़ने गये, तो क्यों नहीं वसूल लिये? अगर कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के लिए जमीन का अधिग्रहण और राज्य के हिस्से की दो हजार करोड़ की राशि की व्यवस्था नहीं हुई है, तो क्या अगस्त में निर्माण कार्य का आरंभ मात्र दिखावे के लिए नहीं होगा? अगर राज्य सरकार ने राशि की व्यवस्था कर ली है, तो फिर केंद्र के पास सहायता मांगने क्यों गयी थी? जब राज्य सरकार केंद्र का नया भूमि अधिग्रहण कानून राज्य में लागू करने से इनकार कर चुकी है, तो क्या अगले दो सालों में भी पुल के लिए जमीन का अधिग्रहण संभव हो पायेगा?
महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा पर प्रस्तावित पुल का काम पिछले तीन सालों से लटका हुआ है. राज्य सरकार पहले बीओटी मोड पर, फिर इपीसी पद्घति पर निर्माण की कोशिश की, पर जब कोई निविदादाता नहीं आया तो स्वतंत्र रूप से करने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि एनएच पर बोर्ड लगाने वाले मुख्यमंत्री क्या एक लाख किमी से ज्यादा बदहाल ग्रामीण सड़कों व 14 हजार किमी राज्य उच्च पथ व वृहद जिला पथों के किनारे भी बोर्ड लगायेंगे?
