पटना. समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि राज्य के छह लाख 30 हजार नि:शक्तों को पेंशन की राशि दी जा रही है. उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 23 लाख 75 हजार नि:शक्त जन है. इनमें से 10 लाख 37 हजार नि:शक्तों को प्रमाणपत्र दिया जा चुका है. विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रही थी. अरुण शंकर प्रसाद ने सरकार से पूछा था कि राज्य के आठ लाख 31 हजार नि:शक्तों को पेंशन स्वीकृत की गयी है, जबकि 15 लाख 24 हजार नि:शक्त वंचित हैं. सरकार सभी नि:शक्तों को कब तक पेंशन उपलब्ध करायेगी.
जवाब में समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि पेंशन योजना का लाभ वैसे नि:शक्तों को दी जाती है, जिनकी सीमा 40 प्रतिशत से अधिक हो, जबकि केंद्र सरकार की ओर से 80 फीसदी से अधिक होने पर ही पेंशन का लाभ दिया जाता है. उन्होंने बताया कि राज्य में 80 फीसदी नि:शक्त पेंशन के योग्य नहीं है.
महज 20 फीसदी नि:शक्त ही पेंशन के योग्य है. इसको लेकर प्रश्नकर्ता ने पूरक प्रश्न के माध्यम से विभिन्न मदों में दी जानेवाली राशि की जानकारी मांगी. विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव ने सरकार से पूछा कि अभी तक 13 लाख को प्रमाणपत्र ही नहीं दिया गया है. ये सभी लोग सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित हैं. आखिर सरकार कब तक सभी को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जिससे उनको योजनाओं का लाभ मिल सके.
