पुराने मंत्रियों के सारे फैसले रद, समीक्षा के बाद होगा निर्णय

– प्राधिकृत समिति की बैठक में सभी विभागों को विकास आयुक्त ने दिया निर्देश- पुराने मंत्रियों के लिये फैसलों को फिर से नये मंत्री से कराना होगा पास संवाददाता, पटनाजीतन राम मांझी सरकार के मंत्रियों के फैसले को नयी सरकार ने रद कर दिया है. अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली प्राधिकृत समिति की बैठक में इन निर्णयों की समीक्षा होगी और इसके बाद पारित किया जायेगा. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्राधिकृत समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में सभी संबंधित विभागों को विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि वहीं मामले स्वीकृत किये जायेंगे, जिन्हें संबंधित विभाग का कार्यभार संभाले के बाद नये मंत्री से पास कराने के बाद समिति के समक्ष लाया जायेगा. कृषि विभाग के ऐसे चार फैसलों के अलावा पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास, पीएचइडी, कला-संस्कृति समेत कई अन्य विभागों में ऐसे फैसलों को प्राधिकृत समिति से लौटा दिया गया है. इन विभागों को अपने संबंधित फैसलों को नये मंत्री से फिर से अनुमोदित करवा कर लाने के लिए कहा गया है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, लघु सिंचाई में सब्सिडी बढ़ाने समेत ऐसे कई फैसले पर नये मंत्री फिर से अनुमोदन देंगे. इसके बाद ये कैबिनेट में पेश होगी. कैबिनेट से अनुमोदन मिलने के बाद ही ये योजनाएं सरजमीं पर उतर पायेंगी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसमें कई फैसलों में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं. नये मंत्री पुराने फैसलों को अपने स्तर से संशोधित करके लागू करेंगे. इस वजह से कई योजनाओं में भी कुछ फेर-बदल होने की संभावना है. साथ ही पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य समेत कुछ अन्य विभागों के लिए गये अहम निर्णय बदले जा सकते हैं.