* 1810 कौशल विकास केंद्र भी खोलने का प्रस्ताव
पटना : राज्य में 1810 कौशल विकास केंद्र और 105 आइटीआइ खोलने का प्रस्ताव है. निजी-लोक भागीदारी (पीपीपी) मोड पर खोले जानेवाले इन संस्थानों की सूची केंद्र सरकार को भेजी गयी है. केंद्र की अनुमति मिलने के बाद मानव संसाधन को हुनरमंद बनाने का काम तेज होगा.
इस वर्ष नक्सलग्रस्त जमुई, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद व रोहतास जिले में एक-एक आइटीआइ और दो-दो कौशल विकास केंद्र खोले जायेंगे, जबकि बक्सर, फारबिसगंज, सीतामढ़ी व बेगूसराय में एक-एक महिला आइटीआइ सरकार खोलेगी. छपरा में एक सामान्य आइटीआइ खोले जाने का भी सरकार ने निर्णय लिया है.
शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलायी गयी श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के प्रधान सचिव सुभाष शर्मा ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री को बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 66 लाख परिवारों को कवर किया गया है. इस वर्ष एक लाख 13 हजार लोगों ने इसका लाभ उठाया. योजना के कार्यान्वयन में 2012-13 में राज्य सरकार ने 52 करोड़ व केंद्र सरकार ने 220 करोड़ रुपये प्रीमियम के तौर पर दिये हैं.
अस्पताल में भरती होकर लोगों ने 82 करोड़ रुपये का उपयोग किया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि योजना का प्रचार-प्रसार किया जाये. बिहार शताब्दी असंगठित मजदूर दुर्घटना योजना का लाभ 369 मजदूरों को दिया गया. इसके तहत दो करोड़ छह लाख रुपये की सहायता राशि दी गयी.
बैठक में मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सुभाष शर्मा, मुख्यमंत्री सचिव अतीश चंद्रा व संजय कुमार सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.
* केंद्र को भेजी गयी सूची, पीपीपी मोड़ में खुलेंगे ये संस्थान
* श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में दी गयी जानकारी
