पटना : शहर में 10 साल से निवास करनेवाले अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के गरीबों को अब घर बनाने के लिए राज्य सरकार 30 वर्गमीटर जमीन मुफ्त देगी. बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य होगा, जहां शहर में रहनेवाले अजा-जजा के गरीबों को घर बनाने के लिए सरकार जमीन देगी. इसके लिए राज्य सरकार शहरी गरीबों का सर्वेक्षण करायेगी. इसके लिए संबंधित व्यक्ति का नाम शहरी क्षेत्रों की बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए.
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव बी प्रधान ने बताया कि इस श्रेणी के वैसे लोग, जो खासमहल, कैसरे हिंद, गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ जमीन पर बसे हों, तो उन्हें उसी जमीन का लीज कर दिया जायेगा. शहर में जमीन नहीं होने की स्थिति में ऐसे लोगों को शहर के नजदीक की पंचायतों में सहमति के आधार पर पांच डिसमिल जमीन दी जायेगी.
यह जमीन किसी भी कीमत पर दूसरों को न बेचा जा सकेगा और न ही किसी प्रकार से लीज किया जा सकेगा. इसके अलावा सरकार शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए शहर की सरकारी जमीन नगर विकास विभाग को भी देगी. शहर के गरीब अजा-जजा को जमीन के लिए भूमिहीन होने का प्रमाणपत्र, 10 साल का आवासीय प्रमाणपत्र और राज्य में या राज्य के बाहर जमीन नहीं होने का शपथपत्र देना होगा.
प्रधान ने बताया कि नर्स की नियुक्ति के लिए की उम्रसीमा में 15 साल की छूट दी गयी है. अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परिचारिका के पद पर नियुक्ति के लिए गैर आरक्षित श्रेणी की उम्मीदवार के लिए 52, पिछड़ा- अतिपिछड़े के लिए 55, अजा-जजा श्रेणी के लिए 57 साल उम्र का प्रावधान कर दिया गया है.
कैबिनेट सचिव ने कहा कि उद्योग विभाग के तहत संचालित राज्य के छह बुनकर प्रशिक्षण केंद्रों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रति माह 300 से बढ़ा कर 800 रुपये कर दी गयी है. 2014-15 में बढ़ी हुई छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 13.824 लाख रुपये भी मंजूर किये गये हैं. राज्य में हस्तकरघा बुनकरों को आधुनिक और बाजार मांग के अनुसार वस्त्रों की डिजाइन और बेहतर बुनाई के लिए प्रशिक्षणार्थियों को 300 रुपये छात्रवृत्ति को बढ़ा कर 800 रुपये कर दिया गया है.
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत 33 डायट के लिए एक करोड़ 62 लाख 69 हजार, छह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के लिए केंद्रांश और राज्यांश मद के 16 लाख रुपये और राज्य शिक्षा और शोध परिषद के लिए 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने बताया कि राज्य के चार बाइट के लिए कुल 38 करोड़ 67 लाख 69 हजार रुपये की निकासी की मंजूरी दी गयी है.
– सभी जिलों में 86820 साधारण चापाकल, 5625 बंद चापाकल के पुनर्वास , 1700 साधारण चापाकल का उंचा कर पुनर्वास, 9460 चापाकलों की साधारण मरम्मती, 3965 चापाकलों को नौ मीटर राइजर पाइप बदलने और 2210 ड्रिल्ड चापाकलों का प्लेटफार्म के लिए 24 करोड़ 23 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है. बैठक में 22 नयी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के लिए 45 करोड़ 49 लाख और सभी जिलों में 21128 सस्टेनेबल चापाकलों के निर्माण और पांच वर्षो तक रखरखाव के लिए एक सौ 16 करोड़ 87 लाख 71 हजार तीन सौ रुपये की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट के अन्य निर्णय
-डॉ आंबेडकर फाउंडेशन, बिहार की स्थापना के लिए नियमावली पर पदों के सृजन की स्वीकृति.
बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के तहत जिला समादेष्टा संवर्ग के 11 वरीय जिला समादेष्टा के पदों के सृजन की स्वीकृति
ब्रेडा कार्यालय में सौर ऊर्जा की बड़ी परियोजनाओं के लिए विभिन्न पदों का सृजन
बेगूसराय के लखमिनिया में बांध के निर्माण के लिए 63.48 करोड़ मंजूर
नालंदा धरोहर पर्यटन योजना के लिए 22 करोड़
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार कर्मचारी नियोजन सेवा शर्त नियमावली में संशोधन
बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के फेज चार के लिए 74 33 लाख रुपये
शेखपुरा में पोलिटेक्निक के लिए सात एकड़ गैर मजरुआ जमीन का स्थानांतरण
श्रम संसाधन विभाग में नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए छह पदों के सृजन की स्वीकृति
मछली बीज हैचरी, नये तालाब और चापाकल के लिए निर्माण के लिए 15 करोड़
कृषि यांत्रिकीकरण के लिए अजा-जजा जाति के किसानों को 100 करोड़ मंजूर
