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इस माह होंगी कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां

पटना: इस माह सरकार कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है. सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग समेत अन्य आयोगों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हो गयी है. राजनीतिक माहौल शांत होने के बाद सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होने की बात कही जा रही है. फिलहाल राज्य सूचना […]

पटना: इस माह सरकार कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है. सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग समेत अन्य आयोगों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हो गयी है. राजनीतिक माहौल शांत होने के बाद सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होने की बात कही जा रही है. फिलहाल राज्य सूचना आयोग में तीन पद खाली है, जबकि मानवाधिकार आयोग में भी दो पद खाली है. महादलित आयोग में एक पद खाली है.

राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार अन्य सदस्य होते हैं. 14 जून को फरजंद अहमद सूचना आयुक्त के पद से रिटायर हुए हैं. इससे पहले से दो पद खाली चला आ रहा है. सामान्य प्रशासन विभाग ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन बदले हुए राजनीतिक माहौल के चलते वह धीमी पड़ गयी है. चयन समिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उनके द्वारा मनोनीत सदस्य के अलावा नेता विरोधी दल सदस्य होते हैं. पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व विरोधी दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी सदस्य थे. अब न तो सुशील कुमार मोदी हैं और ना ही विरोधी दल के नेता के रुप में नंद किशेर यादव की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना संसदीय कार्य विभाग से जारी हुआ है. परिणाम यह है पूरी प्रक्रिया ही रूक गयी है.

महादलित आयोग में भी दो सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद खाली हो गया है. महादलित आयोग में भी रामचंद्र राम के इस्तीफे के बाद नयी नियुक्ति नहीं हुई है. लोकयुक्त कानून बने दो वर्ष से उपर हो चुके हैं, लेकिन वहां मुख्य लोकायुक्त के बाद किसी और अन्य की नियुक्ति नहीं हो पायी है. प्रावधान के अनुसार दो अन्य लोकायुक्त की नियुक्ति होनी है. इसके लिए चयन समिति का भी प्रावधान है.

समिति के सदस्य का नाम हाइ कोर्ट से नहीं मिलने के कारण इसकी बैठक नहीं हो पा रही है. सरकार बदलने के बाद विभिन्न आयोगों में भाजपा कोटे के अध्यक्ष व सदस्य अगर इस्तीफा देंगे तो वहां भी नयी नियुक्ति होनी है. सवर्ण जाति आयोग में संजय प्रकाश मयुख व कृष्ण कुमार सिंह सदस्य हैं, लेकिन इनके द्वारा अब इस्तीफा दिये जाने की कोई सूचना सरकार को नहीं है. अगर वे इस्तीफा देंगे तो वहां भी दो सदस्यों की नियुक्ति करनी पड़ेगी. बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष भी भाजपा कोटे के हैं. वहां भी नयी नियुक्ति की संभावना है. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संभव है कि सभी खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रकिया इस माह पूरी हो जाये.

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