जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा उपभोक्ता फोरम

अधिकतम 30 दिनों में होगा उपभोक्ताओं की शिकायतों का फैसला संवाददाता, पटना उपभोक्ता की शिकायतों का जल्द-से-जल्द निपटारा करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंजूमर फोरम बनेगा. केंद्र सरकार जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंजूमर फोरम के गठन की प्रक्रिया बना रही है. सरकार उपभोक्ता फोरम को संसद के अगले सत्र में स्वीकृति दिलाने की योजना बना रही है. केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को बताया कि अभी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फोरम बने हैं, उनमें जन शिकायतों का निपटारा वक्त पर नहीं हो पा रहा है. कई मामले तो तीन-तीन वर्षों से लंबित हैं. केंद्र ऐसा उपभोक्ता फोरम बनायेगी़, जिसमें शिकायत करने वालों को किसी वकील को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दो लाख से ऊपर की शिकायतों के मामले में ही फोरम में लोग वकीलों की मदद लेंगे. उपभोक्ता फोरम में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सदस्यों को भेजा जायेगा. फोरमों में अधिकतम 30 दिनों फैसाल होगा. यही नहीं, उपभोक्ता फोरम में यदि 21 दिनों तक कोई शिकायत करने के बाद उसे दर्ज न की गयी , तो उसे स्वभाविक रूप से दर्ज माना जायेगा. (नोट : खबर दोबारा पढ़ी गयी है)