पटना. पटना हाइकोर्ट के विधि पदाधिकारियों व सहायक अधिवक्ताओं का मानदेय घट गया है. हर महीने 25 से 30 प्रतिशत बिल कटने लगा है. दरअसल, विधि विभाग एवं महाधिवक्ता कार्यालय के एक निर्णय का हवाला देकर बिल काटा जा रहा है. अधिकारी कहते हैं कि स्थगनादेश पर अब बिल नहीं बनेगा. इतना ही नहीं, न्यायाधीश द्वारा ‘ऑर्डर’ लिखाना जरूरी है. यह हाइकोर्ट के वेबसाइट पर भी आना चाहिए. मतलब भले आप दिन भर बहस करते रहें मजदूरी तभी मिलेगी, जब जज ऑर्डरशीट पर रिकॉर्ड करायेंगे. यह नयी व्यवस्था विगत अप्रैल से लागू कर दी गयी है. पटना हाइकोर्ट में महाधिवक्ता और प्रधान अपर महाधिवक्ता को छोड़कर कुल 91 विधि पदाधिकारी और 484 सहायक अधिवक्ता हैं.
पटना हाइकोर्ट के सरकारी वकीलों का मानदेय घटा-सं
पटना. पटना हाइकोर्ट के विधि पदाधिकारियों व सहायक अधिवक्ताओं का मानदेय घट गया है. हर महीने 25 से 30 प्रतिशत बिल कटने लगा है. दरअसल, विधि विभाग एवं महाधिवक्ता कार्यालय के एक निर्णय का हवाला देकर बिल काटा जा रहा है. अधिकारी कहते हैं कि स्थगनादेश पर अब बिल नहीं बनेगा. इतना ही नहीं, न्यायाधीश […]
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