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रामविलास ने किया नीतीश कुमार के बयान का खंडन

— केंद्र ने बिहार के किसानों को मिलने वाले बोनस पर नहीं लगायी रोक– केवल सरप्लस अनाज वाले राज्यों को दिये गये हैं निर्देशसंवाददाता,पटनाकेंद्रीय खाद्य,उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का खंडन किया है. नीतीश ने कहा था कि केंद्र सरकार ने किसानों को दिये जाने वाले […]

— केंद्र ने बिहार के किसानों को मिलने वाले बोनस पर नहीं लगायी रोक– केवल सरप्लस अनाज वाले राज्यों को दिये गये हैं निर्देशसंवाददाता,पटनाकेंद्रीय खाद्य,उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का खंडन किया है. नीतीश ने कहा था कि केंद्र सरकार ने किसानों को दिये जाने वाले बोनस पर रोक लगा दी है. पासवान ने पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को सीधे तौर पर नकारते हुए कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि नीतीश कुमार किसानों से धान खरीदने के बजाय बिहार जैसे राज्यों को प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की नीति के बारे में लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि या तो नीतीश कुमार को इस नीति के बारे में गलत ढंग से समझाया गया है या फिर वे जान बूझकर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं.केंद्रीय खाद्य मंत्री ने दिल्ली से जारी एक बयान में कहा कि किसानों को बोनस देने के मामले में केंद्र ने राज्य सरकार के अधिकार पर किसी तरह की रोक नहीं लगायी है. केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की नीति स्पष्ट है, जिसमें केवल सरप्लस राज्यों द्वारा बोनस की घोषणा कर आवश्यकता से अधिक खरीद पर नियंत्रण की बात कही गयी है. उन्होंने कहा कि बिहार अनाज के मामले में सरप्लस राज्य नहीं है. बिहार की सालाना आवश्यकता लगभग 48 लाख टन अनाज की है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गये अनाज की मात्रा महज दस लाख टन के करीब है. शेष 38 लाख टन अनाज हरियाणा और पंजाब से भेजा जाता है.

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