पहले मॉनसून की बेरुखी और अब यूरिया की किल्लत से सूबे के किसान परेशान हैं. कई जिलों से यूरिया की किल्लत होने की शिकायतें आ रही हैं. राज्य सरकार का कहना है कि यूरिया समेत अन्य किसी भी उर्वरक की कमी नहीं है. राज्य में हर साल जितने उर्वरक की खपत होती है, समय-समय पर उतनी आपूर्ति हो रही है. फिर भी स्थानीय स्तर पर व्यापारी बिचौलियों की मिलीभगत से यूरिया का स्टॉक जरूरत से ज्यादा जमा कर ले रहे हैं. इस वजह से किसी शहर या जिला मुख्यालय में इसकी किल्लत की बात सामने आ रही है.
इन समस्याओं को देखते हुए कृषि विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी डीएम को हर हाल में कालाबाजारी रोकने का निर्देश जारी किया है. ज्यादा स्टॉक रखनेवाले डीलरों के यहां सघन छापेमारी करने को कहा गया है. इसके अलावा सभी जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) को निर्देश जारी किया गया है. इसके तहत सभी जिलों में यूरिया डीलरों के स्टॉक की समुचित मॉनीटरिंग करने और बाजार में इसकी उपलब्धता पर नजर रखने को कहा गया है. किसी जिले में यूरिया का कितना आवंटित हुआ है, इस पर भी नजर रखने को कहा गया है.
राज्य में हर वर्ष यूरिया की सबसे ज्यादा खपत अक्तूबर से दिसंबर के बीच होती है. इस सीजन में कालाबाजारी करनेवाले सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं. यूरिया की खपत धान उत्पादनवाले क्षेत्रों – पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास समेत कुछ अन्य जिलों में सबसे ज्यादा है. शिवहर, लखीसराय, मुंगेर, किशनगंज जिलों में अपेक्षाकृत खपत कम है.कृषि कार्यो में मुख्य रूप से चार तरह के उर्वरकों यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी का उपयोग होता है. पिछले दो सालों में उर्वरकों की खपत में करीब 15-20 फीसदी की कमी आयी है, लेकिन यूरिया की मांग में यह कमी बहुत ज्यादा नहीं देखी गयी है. इसकी मुख्य वजह वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद में मांग में बढ़ोतरी होना है.
