डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा-गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सर्वोच्च प्राथमिकता
पटना : संविदा पर चयनित नियत वेतनमान के शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने के मामले में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. समाहरणालय सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी शिक्षा विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने डीपीओ को सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा. इसके बाद ही उन्हें वेतन मिलेगा. समय पर वेतन देने के साथ ही उनके शिक्षण कार्यो का मूल्यांकन करने का भी उन्होंने निर्देश दिया.
शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता समझें शिक्षक : डीएम ने कहा कि शिक्षकों का पहला काम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है. सभी शिक्षक शिक्षणकार्य को पहली प्राथमिकता दें साथ ही अन्य कार्य संपादित करें. यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस स्कूल के प्राचार्य पर गाज गिरेगी.
विस्तृत रिपोर्ट बनाने का निर्देश : जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पूरे जिले में शिक्षकों के पदस्थापन की स्थिति के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें. किस स्कूल में किस तरह के शिक्षक हैं? नगर शिक्षक, पंचायत शिक्षक, प्रखंड या जिला परिषद शिक्षक पदस्थापित हैं तथा नव नियुक्त संविदा के आधार पर चयनित शिक्षकों के योगदान की स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दो दिनों में मांगी गई है. बैठक में डीडीसी, डीइओ, डीपीओ स्थापना, माध्यमिक शिक्षा, एमडीएम, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, साधन सेवी तथा सर्व शिक्षा अभियान के सभी कर्मी उपस्थित थे.
