बांटने की प्रक्रिया में बदलाव : नियोजनपत्र की कॉपी रजिस्टर्ड डाक से भेजी जायेगी
पटना : प्राथमिक के साथ माध्यमिक नियोजन के नियोजन पत्र कैंप लगाकर बांटे जायेंगे. हालांकि पत्र की कॉपी रजिस्टर्ड डाक से भी भेजी जायेगी. शिक्षा विभाग ने नियोजन पत्र बांटने की प्रक्रिया में आंशिक बदलाव किया है. इस बार नियोजन पत्र चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र की जांच के बाद ही बांटे जायेंगे. पंचायत के नियोजन पत्र प्रखंड, प्रखंड के नियोजन पत्र जिला स्तर पर और जिलास्तर के नियोजन पत्र मुख्यालय पर चिह्नित किसी अन्य जगह पर बांटे जायेंगे, ताकि नियोजन पत्र बांटने में किसी तरह की गड़बड़ी न की जा सके.
एसटीइटी का रिजल्ट एक साथ होगा जारी, रद्द सेंटरों की परीक्षा फरवरी अंतिम सप्ताह में
पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीइटी) के चार सेंटरों की रद्द परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी. रि-एग्जाम के बाद ही एसटीइटी का रिजल्ट जारी होगा. इसके साथ रि-एग्जाम में सेंटर भी बदल सकता है. इस संबंध में समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि सेंटर बदल भी सकता है या वही सेंटर भी रह सकता है. इसकी जानकारी बाद में दे दी जायेगी. परीक्षा का केंद्र कहीं भी हो सकता है.
परीक्षा कड़ी निगरानी में आयोजित होगी. गौरतलब है कि एसटीइटी के चार सेंटर की परीक्षा रद्द की गयी है. पहली पारी में आयोजित पेपर-1 की एलपी शाही कॉलेज मुजफ्फरपुर, महिंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज व आरएम कॉलेज सहरसा में हुई परीक्षा रद्द कर दी गयी है. दूसरी पाली में पेपर-2 की परीक्षा में केवल एक सेंटर एएन कॉलेज पटना को रद्द किया गया है. परीक्षा तिथि की सूचना बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा.
डीएलएड मामले में विधि विभाग की राय लेगा शिक्षा विभाग
पटना : चल रहे प्रारंभिक नियोजन में 18 माह के डीएलएड को मान्यता देने के हाइकोर्ट के फैसले पर शिक्षा विभाग फिलहाल उच्च न्यायालय में अपील करने नहीं जा रहा है. शिक्षा विभाग पहले इस मसले पर विधि विभाग की राय लेगी, फिर अगला कदम उठायेगा. हाइकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने बाद विभाग ने उसका अध्ययन कर लिया है. अब शीर्ष अफसरों की राय के बाद इस पर विधि विशेषज्ञाें से राय ली जायेगी. अनुशंसा के बाद शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा.
उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने अपने फैसले में डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रारंभिक नियोजन में आवेदन के लिए एक माह का समय दिया है. सूत्रों के मुताबिक विभाग के सामने सबसे बड़ी अड़चन नये शेड्यूल जारी करने में है, क्योंकि फिर से इस मामले में आवेदन की कवायद के लिए समय नहीं बचा है. पहले से चल रही नियोजन प्रक्रिया करीब करीब अंतिम दौर में है.
